काठमाडाैं ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष लोकसेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको छ ।

राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बिहीवार आयोजित कार्यक्रममा आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष माधव बेल्बासेले राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष आयोगको ७७औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो ।

प्रतिवेदनमा आयोगले एक वर्षभित्र गरेका काम कारबाही उल्लेख छन् । आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विभिन्न सेवाका १ हजार ८४७ उम्मेदवारलाई स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ । आयोगका अनुसार सिफारिस भएका निजामती सेवातर्फ १ हजार ७९८, संघीय संसद् सेवातर्फ ३० र राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवातर्फ १९ जना छन् । सिफारिस हुनेमा ५४९ महिला र १ हजार २९८ पुरुष छन् ।

सिफारिस भएका उम्मेदवारको औसत उमेर २८ वर्ष रहेको आयोगले जनाएको छ । आयोगले प्रतिवेदन अवधिमा बढुवा, आन्तरिक प्रतियोगिता तथा खुला र समावेशीतर्फ गरी २ हजार ३८३ पदका लागि १ हजार २५६ विज्ञापन प्रकाशन गरेको थियो । तीमध्ये बढुवातर्फ ८४९, आन्तरिक प्रतियोगितातर्फ २०६, खुलातर्फ ७१८ र समावेशीतर्फ ६१० पद रहेका छन् । आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणालीमार्फत ३ लाख ८२ हजार ९४७ दरखास्त परेको थियो ।

तीमध्ये २ लाख ९३० अर्थात् ५२.४७ प्रतिशत महिला र १ लाख ८२ हजार १७ अर्थात् ४७.५३ प्रतिशत पुरुष रहेका थिए । आयोगले विज्ञापन गरेअनुसार प्रतिपद औसत २५० दरखास्त परेको आयोगले जनाएको छ । सबैभन्दा धेरै दरखास्त दिनेमा सर्लाही, धनुषा, बारा, महोत्तरी र सप्तरी जिल्लाका रहेका छन् भने सबैभन्दा कम मनाङ, मुस्ताङ, रसुवा, रुकुम पूर्व र डोल्पाका रहेका छन् । दरखास्त दिने उम्मेदवारको औसत उमेर २७ वर्ष रहेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले समावेशीतर्फ लक्षित विज्ञापनबाट ७४९ जना स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन् । तीमध्ये महिलातर्फ २३८, आदिवासी÷जनजातितर्फ २०४, मधेशीतर्फ १७३, दलिततर्फ ६२, अपाङ्गतर्फ ३९ र पिछडिएको क्षेत्रतर्फ ३३ जना छन् । आयोगका अनुसार पछिल्लो १९ वर्षमा सबै समावेशी समूहबाट गरी २७ हजार २३ जना उम्मेदवार सिफारिस भएका छन् ।

आयोगले पाँच सेवा आयोग, चार सुरक्षा निकाय र ९५ संगठित संस्थाको पदपूर्ति प्रक्रियामा प्रतिनिधित्व गरेको जनाएको छ । प्रतिवेदन अवधिमा विभिन्न निकायका २१ हजार ९५८ पदका लागि विज्ञापन प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गरिएको थियो । त्यस्तै, ४३ वटा निकायका ७१८ विज्ञापनका लागि आयोगले सञ्चालन गरेको लिखित परीक्षाबाट २१ हजार ६८४ उम्मेदवार छनोट गरी अन्तर्वार्ताका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको आयोगले जनाएको छ । यस्तै आयोगका कामकारबाहीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ७५, उच्च अदालतमा २४ र प्रशासकीय अदालतमा १८ गरी ११७ वटा पुनरावेदन तथा रिट निवेदन परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगले सार्वजनिक प्रशासनलाई योग्यतामा आधारित, प्रभावकारी र समावेशी बनाउन नेपाल सरकारलाई सातवटा सुझाव समेत दिएको छ । आयोगले तीन तहका सरकारबीच प्रशासनिक सामञ्जस्यता, योग्यता प्रणालीमा एकरूपता र अन्तरसरकारी गतिशीलता कायम गर्ने प्रावधानसहित संघीय निजामती सेवा ऐन अविलम्ब जारी गर्न सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, लक्षित विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको वास्तविक पहुँच सुनिश्चित गर्न विद्यमान समावेशी समूह, प्रतिशत र मापदण्डको समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ ।

समावेशी समूहबाट सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीको केन्द्रीय एकीकृत अभिलेख राख्ने, अपाङ्गता र पदको कार्यप्रकृतिबीच तालमेल मिलाउने तथा अपाङ्गतामैत्री कार्यस्थल र सहायक प्रविधिको कानुनी एवं संरचनागत व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । संगठित संस्थाहरूको छुट्टाछुट्टै भर्ना प्रक्रियाबाट हुने जटिलता र आर्थिक भार घटाउन लोक सेवा आयोगमार्फत दरखास्तदेखि सिफारिससम्म एकीकृत पदपूर्ति प्रणाली लागू गर्न तथा संगठित संस्थाको जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी छाता ऐन बनाउन आयोगले प्रस्ताव गरेको छ ।

आयोगले युवा पलायन रोक्न आयोग र विश्वविद्यालयबीच समन्वय गरी अभिमुखीकरण, इन्टर्नसिप र नीति निर्माणमा युवाको सहभागितासहित प्रतिभा आकर्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि सुझाव दिएको छ । विश्वविद्यालयपिच्छे रहेका छुट्टाछुट्टै सेवा आयोगको सट्टा एकल विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अवधारणा लागू गर्न वा सम्पूर्ण पदपूर्तिको जिम्मेवारी लोक सेवा आयोगलाई दिने कानुनी व्यवस्था गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ ।