काठमाडाैं । जलवायु कार्यमा संलग्न युवा अभियन्ताहरुले जलवायु नीति युवा केन्द्रित छुट्टै वित्तीय कोषको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

सरकारले जलवायु परिवर्तन नीति–२०१९ संशोधनको तयारी गरिरहेका बेला युवाले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा आफूहरूलाई केवल सहभागी वा लाभग्राहीका रूपमा नभई निर्णयकर्ताको रूपमा स्थापित गर्दै छुट्टै युवा समर्पित कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् । प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरले काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा सहभागी युवा जलवायु अभियन्ताहरुले जलवायु परिवर्तन नीति–२०१९ संसोधन गर्दा निर्णय प्रक्रियामा युवाको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

जलवायुका लागि नेपाली युवाहरुको सञ्जालकी राष्ट्रिय संयोजक आकृति डोटेलले युवाहरुको छुट्टै संस्थागत संयन्त्र स्थापनाका सम्बन्धमा नीतिमा नै व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले तेश्रो एनडिसी बनाउने क्रममा युवाहरुबाट प्राप्त सुझावलाई सरकारले अक्षरशः कार्यान्वयन नगरेकाले छुटेका विषयसहित युवाको सहभागिता प्रवद्र्धन गर्न छुट्टै वित्तीय व्यवस्था नीतिमा नै समावेश गरिनु आवश्यक रहेको बताउनुभएकाे छ ।

जलवायु अभियन्ता दिक्षा सुवेदीले जलवायु नीतिमा युवाका लागि छुट्टै क्षेत्रगत लक्ष्य (सेक्टरल टार्गेट) स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । विभिन्न जलवायु वित्तीय संयन्त्रबाट युवाका लागि कति स्रोत छुट्याइने भन्ने पनि नीतिले नै स्पष्ट पार्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । उहाँले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा युवा संलग्नता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था सहितका विषयलाई नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

अर्का युवा जलवायु अभियन्ता अटलदेव ढकालले युवालाई निष्क्रिय लाभग्राही नभई सक्रिय परिवर्तनकर्ताका रूपमा नीतिमा नै स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरका कार्यक्रम व्यवस्थापक सन्तकुमार महर्जनले जलवायु परिवर्तन नीति–२०१९ ले युवालाई सहभागितामा मात्रै सीमित राखेकाले उनीहरुलाई निर्णय प्रक्रियामा पुर्‍याउने बताउनुभएकाे छ। कार्यान्वयनमा नेतृत्वदायी भूमिका दिने र युवाकै नेतृत्वमा छलफल तथा कार्यान्वयनको आधार तयार गर्नुपर्ने सुझावहरु आएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्राप्त सुझावलाई एकीकृत गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने जानकारी दिनुभएकाे छ ।

कार्यक्रममा सहभागी युवाहरुले जलवायु नीतिमा युवाहरुको संस्थागत प्रतिनिधित्व, छुट्टै जलवायु वित्तीय व्यवस्था, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनका लागि सहयोग र स्थानीयदेखि संघीय तहसम्म प्रभावकारी युवा संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने साझा सुझाव दिएका थिए ।