काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले संघीय संसदका सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णय तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय गरेको हो।

यससँगै सांसदलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने सरकारी प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। साथै, सर्वोच्चले सरकारसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।