काठमाडाैं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाट शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गरिएको ३ प्रतिशत कर फिर्ता लिएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य र शिक्षामा लगाइएको ३ प्रतिशत कर लागू नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभएको हो ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री शाहले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर अहिलेको अवस्थामा कार्यान्वयन गर्दा आम जनतामा थप भार पर्ने र त्यसले निराशा निम्त्याउने देखिएकाले फिर्ता लिइएको बताउनु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ– ‘निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३% समता कर अहिले भने बमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नु पर्ने देखियो, यसैले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ, ।’ प्रधानमन्त्री शाहले जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार जनचाहना विपरित जान नसक्ने पनि उल्लेख गर्नुभएको छ । सरकारको मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु भएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने तथा दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नका लागि स्रोत जुटाउँदै करको दायरा विस्तार गर्ने उद्धेश्य भए पनि नागरिक तहमा उक्त करप्रति प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

सरकारका कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहने पनि प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री शाहले विपन्न वर्गका लागि निजी अस्पतालहरुमा १०५ बेड र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १०५ सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।