काठमाडौं । विनियोजित बजेटबाट नयाँ चार पांग्रे सवारीसाधन खरिद गर्नुपर्ने भएमा अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयसँग पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्थमन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको ‘चालु आवको बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शनमा’ पूर्वसहमति नलिइ कुनै पनि सवारीसाधन खरिद गर्न नपाइने उल्लेख गरिएकाे हाे। वैदेशिक भ्रमणका लागि पनि अनिवार्य रुपमा मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्नेछ । सरकारी स्वामित्वको भवन उपलब्ध नभएको अवस्थामा मात्र मुख्य व्यापारिक केन्द्र वा प्रमुख मार्गभन्दा बाहिर रहेका न्यूनतम पूर्वाधार र सुविधाका घर मात्रै भाडामा लिनुपर्नेछ ।

कार्यालयको कार्य सम्पादनजका लागि सरकारी निकायले खाली रहेका सरकारी भवनलाई प्राथमिकतामा साथ उपयोग गर्नुपर्ने सरकारले जनाएकाे हाे। भाडामा लिने घर पूर्णरुपमा सरकारी प्रयोजनमा मात्र प्रयोग हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख गरिएकाे छ।