काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलविरुद्ध विशेष अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा अभियोगपत्र दायर गरिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिृएकाे हाे। गत असार ८ गते पक्राउ परेका पौडेलले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी व्यवसायी दीपक भट्टलाई श्रीराम टोबाको प्रालिको शेयर खरिदमा सहजीकरण गरेको अनुसन्धान निष्कर्ष छ। पौडेलले अनुसन्धान अधिकृतहरूसँगको बयानमा श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिको २० प्रतिशत शेयर भट्टको कम्पनीलाई दिनु नभनेको जिकिर गर्नुभएकाे छ।

पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले बयानमा ‘ भट्टको कम्पनीलाई शेयर दिनु भनेर टोबाको उद्योगका सञ्चालकहरूलाई भनेको र भेट गराएको भन्ने आरोप सरासर झुटा भएकाे दावी गर्नुभयाे । भट्ट र टोबाको उद्योगबीचको आपसी सम्बन्धमा आफ्नाे कुनै पनि संलग्नता नभएकाे उहाँकाे जिकिर छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलको पूर्ण बयान तल उल्लेख गरिएकाे छ:

नेपाल बीमा प्राधिकरण प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भई सञ्चालित स्वायत्त निकाय भएकाले अर्थमन्त्रीले उक्त प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन मिल्ने कानुनी व्यवस्था छैन। मविरुद्धको उल्लेखित उजुरीको व्यहोरा सम्पूर्ण रूपमा झुटा हो। उजुरीमा कुनै पनि सत्यता छैन। मलाई लगाइएका यी आरोपहरू तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैनन्। हिमालयन रिइन्स्योरेन्स र अन्य लघु बीमा कम्पनीहरूलाई इजाजत दिने वा नदिने भन्ने अधिकार नेपाल बीमा प्राधिकरणमा निहित रहेको विषय हो। हिमालयन रिइन्स्योरेन्स र अन्य लघु बीमाहरूलाई इजाजत दिने र एपीआई पोलिसी, ब्रोकर लाइसेन्सदेखि नयाँ स्टक एक्सचेन्जसँग सम्बन्धित विषयमा मेरो कसैसँग कुनै प्रकारको संलग्नता छैन। मविरुद्ध लगाइएका सबै आरोपहरू आधारहीन र सरासर झुटा हुन्।

मैले श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिको २० प्रतिशत शेयर दीपक भट्टको कम्पनीलाई दिनु भनी उक्त कम्पनीका सञ्चालकहरूलाई भनेको र भेट गराएको भन्ने आरोप सरासर झुटा हो। दीपक भट्ट र श्रीराम टोबाको उद्योगबिचको आपसी सम्बन्धमा मेरो कहीँ कतै र कुनै हिसाबले संलग्नता छैन। उक्त उद्योगका सञ्चालकहरूसँग म उम्मेदवार रहेको जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्रका बासिन्दा भएकाले चिनजान हुनु सामान्य कुरा हो। श्रीराम टोबाको उद्योगको २० प्रतिशत शेयर मैले भनेबमोजिम दीपक भट्टको कम्पनीलाई दिलाएको भन्ने कुरा झुटा हो। आफूलाई जानकारी नभएको वा आफू संलग्न नभएको कुनै व्यक्ति वा व्यवसायीहरूबिचको आपसी कारोबारको जिम्मा मैले लिनुपर्छ भन्ने हुन सक्दैन।

मैले, म अर्थमन्त्री हुँदाका बखत पद र प्रभावको दुरुपयोग गरी उच्च मूल्यको श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिको शेयर न्यून मूल्यमा प्रतिवादी दीपक भट्टको नियन्त्रणमा रहेको हिमालयन एसेट्सलाई दिलाउने व्यवस्था मिलाएको भन्ने आरोप सरासर झुटा हो। निजले उक्त कम्पनीबाट ठूलो परिमाणको रकम दीपक भट्टको कम्पनीले लाभांशबापत प्राप्त गरेको विषयमा मलाई थाहा छैन। मैले निजलाई सम्पत्तिको गैरकानुनी स्रोत लुकाउने र छल्नेसमेतको क्षमता निर्माण गर्न परिपञ्च मिलाएको छैन। उक्त कार्यमा मेरो कुनै पनि संलग्नता छैन। मेरा विरुद्ध लगाइएका आरोपहरू तथ्यहीन, आधारहीन र झुटा हुन्।

सुपारी आयातको सन्दर्भमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय जिम्मेवार निकाय हो। अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट नै ‘आवश्यकता तथा औचित्यका आधारमा औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक परिमाणको यकिन तथा सोको दुरुपयोग हुन नपाउने व्यवस्था सुनिश्चित हुने गरी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) मा प्रस्ताव पेश गर्न’ सहमति दिएको हो। यसबाहेकका अन्य आरोपहरू आधारहीन र झुटा हुन्। सुपारी आयातका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सहमति दिँदा श्रीराम टोबाको प्रालिलगायत कुनै उत्पादक कम्पनी, फर्म वा व्यक्तिलाई लक्षित गरिएको छैन।

मलाई श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिका विरुद्धमा राजस्व अनुसन्धान विभागमा उजुरी रहेको जानकारीसमेत थिएन। म आफूलाई जानकारी नै नभएको र कानुनविपरीतको विषयमा मैले सहजीकरण गर्ने भन्ने कुरा कल्पना बाहिरको विषय हो।

जनकपुर चुरोट कारखानाको लाइसेन्स श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिलाई दिने भनी ममाथि लगाइएको आरोप सरासर झुटा हो। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०८२ वैशाख १५ को निर्णयमा लामो समयदेखि बन्द रहेका र निरन्तर घाटामा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा सरकारको व्ययभार बढ्दै गएकाले त्यस्ता प्रतिष्ठानमा रहेको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गरी नेपाल सरकारलाई परेको वित्तीय तथा प्रशासनिक भार कम गर्ने प्रयोजनका लागि जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, गोरखकाली रबर उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्रालिसहित ७ वटा प्रतिष्ठानको सार्वजनिक प्रतिष्ठान (सरकारी लगानी) व्यवस्थापन ऐन, २०५० को दफा ६ बमोजिम सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको हो। सो निर्णयको दोस्रो खण्डमा पहिलो खण्डबमोजिमको कार्य सम्पन्न गरी तीन महिनाभित्र नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने भन्ने उल्लेख छ।

मैले राजस्व अनुसन्धान विभागमा रहेको उजुरीमा सहजीकरण गरिदिने, हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको शेयर खरिद गर्दाका बखत प्रिमियमबिना शेयर खरिद गरिदिने व्यवस्था मिलाउने, जनकपुर चुरोट कारखानाको ‘याक चुरोट’ को ब्राण्ड श्रीराम टोबाको उद्योगलाई दिने र विभिन्न लघु बीमा कम्पनीहरूको शेयर लिने कार्यमा सहजीकरण गरिदिने समेतका कार्यहरू गर्नका लागि दीपक भट्टसँग मिलेर काम गर्नका लागि २० प्रतिशत शेयर दिएको भन्ने कुराहरू आधारहीन र झुटा हुन्। मैले यस प्रकारको कुनै पनि कार्यहरू गरेको छैन। मैले कुनै पनि गैरकानुनी कार्य गरी कसैलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका कसुर गर्न सहयोग र सहजीकरण गरी कुनै लाभ लिएको छैन। मैले पद र प्रभावको दुरुपयोग गरेको छैन। दीपक भट्टलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर गर्न–गराउनमा सहयोग र सहजीकरण गरेको छैन। मैले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रयोजनार्थ गठित निर्देशक समितिको संयोजक एवं अर्थमन्त्रीको हैसियतले कानुनी कर्तव्यको उल्लङ्घन गरी निज दीपक भट्टलाई कसुर गर्न सहयोग र सहजीकरण गरेको छैन।

श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिका सञ्चालक अध्यक्ष भनिएका रामप्रसाद ढकाल, सञ्चालक श्रवण वेरिवाल नाउँका मानिसलाई म चिन्दिनँ। चुन्नप्रसाद शर्मा, कमलकिशोर मालपानी र टानबहादुर पाण्डेसँग चिनाजान छ। निजहरू म चुनाव लड्दै आएको निर्वाचन क्षेत्रका व्यक्तिहरू हुन्। निजहरूसँग कुनै व्यक्तिगत लेनदेन, कारोबार, व्यावसायिक साझेदारी छैन। चिनजानका मानिसहरूसँग मोबाइल सम्पर्क छ।