काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवासहित १८ जनाविरुद्ध मुद्दा विशेष अदालत पुर्याएको छ।

अख्तियारका पदाधिकारीलाई सिंहदबारमै थुनेर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका सचिवालयका सदस्यले दबाब दिएपछि आयोगले अघिल्लो साता अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। अनुसन्धान थालेको छोटो समयमै आयोगले सोमबार कार्यालय खुलेको पहिलो दिनमै मुद्दा विशेष अदालत पुर्याएको हो।

एक अधिकारीका अनुसार अहिले मुद्दाको अध्ययन भइरहेको छ। आयोगले राणासहित राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसी, लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, रविन राज भण्डारी, राजाराम दाहाल, भेषप्रसाद भुर्तेल, पुष्पराज नेपाल, सोमेश थापा र विपिन प्रसाईंलगायलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

गत भदौमा राहदानी विभागले सार्वजनिक खरिद ऐन र आफैँले निर्धारण गरेको मापदण्डलाई लत्याएर राहदानी छाप्ने आठ अर्बको दुईवटा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। एउटै ठेक्कालाई दुईवटा बनाएर प्राविधिक छनोटकै चरणमा फालिनुपर्ने जर्मन कम्पनीहरुसँग खरिद सम्झौता गरेको भन्दै त्यसबेलै प्रश्न उठेको थियो । विभागले प्रतिस्पर्धी फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमिया आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटीलाई पन्छाएर जर्मन कम्पनीहरु म्युहलबाउर आइडी सर्भिसलाई प्याकेज १ र भेरिडासले प्याकेज २ को ठेक्का सम्झौता हस्ताक्षर थियो।

उक्त ठेक्का सम्झौताको प्राविधिक पक्ष र आर्थिक पक्ष दुवैमाथि गम्भीर प्रश्न उठेकाे छ । पाँच वर्षभित्र ६४ लाख विद्युतीय राहदानी छाप्नु र सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्वसहितको ८ अर्ब ६ करोड ३२ लाख १३ हजार रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता विभागले गरेको हो। ठेक्कामा विभागले खरिदको मुख्य विषय सर्भर खरिदलाई नै ‘सानातिना विषय’का रुपमा व्याख्या गर्दै आफैँले निर्धारण गरेको स्पेसिफिकेसनभन्दा बाहिर गएर सोमबार खरिद सम्झौता गरेको पाइएको छ।

प्राविधिक र आर्थिक दुवै प्रस्तावमा आफूभन्दा कमजोर कम्पनीलाई ठेक्का दिने गरी विभागले गत जेठ २२ गते सम्झौताका लागि सूचना जारी गरेपछि आइडिमियाले जेठ २९ गते पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो।

उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै विभागले पहिलेकै निर्णयलाई मान्यता दियो। त्यसपछि आइडिमियाले सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिसमक्ष पनि असार ८ गते पुनरावेदन गरेको थियो। जसमा साउन ५ गते पुनरवलोकन समितिले विभागकै निर्णयलाई सदर गरेपछि सोमबार ठेक्का सम्झौता भएको हो। आइडिमियाले पुनरवलोकन समितिमा मुद्दा हार्दा धरौटीबापत राखेको ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी जफत भएको थियो।

विभागले २०८१ मंसिर १३ गते अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र प्रक्रियामार्फत एक चरण दुई खाम सिद्धान्तमा आधारित भएर प्राविधिक र वित्तीय प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। ठेक्का आह्वान गर्दा विभागले प्राविधिक स्पेसिफिकेसनको दफा ३.१.२३ मा ‘ब्लेड सर्भर’ हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको थियो।

प्राविधिक स्पेसिफिकेसनभन्दा बाहिर गएर ठेक्का हाल्ने भेरिडासलाई सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३ र २४ बमोजिम प्रतिस्पर्धाबाटै हटाउनुपर्नेमा उसैलाई विभागले अनुचित प्रभावमा परेर ठेक्का दिएको आरोप लागेको छ। प्रतिस्पर्धी फ्रान्सेली कम्पनीले ‘ब्लेड सर्भर’ नै उपलब्ध गराउन तयार हुँदा पनि उसलाई पन्छाएर उच्च तहको राजनीतिक दबाब र प्रभावमा परेर जर्मन कम्पनीलाई महत्वपूर्ण ठेक्का दिइएको यो विषय देश सञ्चार त्यसबेलै उजागर गरेको थियो।