Logo २७ जेष्ठ २०८३, बुधबार | Wed Jun 10 2026


प्रधानमन्त्रीको भनाइमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले दिए प्रष्टिकरण, ‘क्रस बोर्डर अकुपेशन’सँग सम्बन्धित थियो’


169
Shares

काठमाडाैं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले सीमासम्बन्धी दिएको अभिव्यक्ति ‘क्रस बोर्डर अकुपेशन’सँग सम्बन्धित रहेको स्पष्टिकरण दिनुभएकाे छ ।

प्रतिनिभसभाकाे बुधवारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री खनालले यस्तो स्पष्टिकरण दिनुभएको हो । उहाँले नेपाल–भारत सीमाका विभिन्न स्थानमा ‘क्रस बोर्डर अकुपेशन’ (सीमापार उपयोग–उपभोग)सम्बन्धी धेरै ठाउँमा विवाद रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले सरकारले सीमा क्षेत्रको यथार्थ अवस्था पहिचान गर्न नेपाल र भारतका संयन्त्रमार्फत म्यापिङको काम गरिरहेको समेत जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले सीमासम्बन्धी विस्तृत विवरण नक्साङ्कन सम्पन्न भएपछि सार्वजनिक हुने समेत बताउनुभयो । उहाँले सीमा क्षेत्रमा दुवै पक्षले आ–आफ्नो उपभोगमा रहेको भूभागमाथि दाबी गर्दै आएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले संसदमा व्यक्त गरेको भनाइ पनि यही प्राविधिक यथार्थ र ‘क्रस बोर्डर अकुपेशन’को सन्दर्भसँग सम्बन्धित रहेको दोहो¥याउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल–भारतको सीमानाकामा क्रस बोर्डर अकुपेशनसहित के कति ठाउँमा समस्या वा विवाद रहेको छ भन्ने विषयमा संयन्त्रहरुले म्यापिङको कार्यहरु गरिरहेका छन् । यस विषयमा विस्तृत विवरण पछि प्राप्त हुनेछ । प्राविधिक समितिको अध्ययनले कतिपय स्थानहरु हाल नेपालको उपयोग र उपभोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ पर्नसक्ने र हाल भारतको उपभोग र उपयोगको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको छ ।

आ–आफ्नो उपभोगमा रहेको दाबी दु्वै पक्षले गर्ने गरेका छन् । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युले संसदमा राख्नुभएको भनाईको सन्दर्भ यही प्राविधिक यथार्थ यही क्रस बोर्डर अकुपेशनसँग जोडिएको छ । यसमा यसमा मुल प्रश्न भनेको सीमा विवाद कसरी निरुपण गर्ने भन्ने नै हो । नेपाल–भारत सीमा द्विपक्षीय विषय हो । र नेपाल तथा भारतबीच रहेको घनिष्ट सम्बन्धको मर्म भावनाअनुरुप ऐतिहासिक सन्धीसम्झौता तथाम नक्साको आधारमा यस समस्याको समाधान कुटनीतिक संवाद र वातामार्फत गर्न नेपाल प्रतिवद्ध छ ।’

परराष्ट्रमन्त्री खनालले सीमा विवादको मूल प्रश्न यसको समाधान कसरी गर्ने ? भन्ने रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल–भारत सीमा विषय द्विपक्षीय मुद्दा भएकाले ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, नक्शा तथा स्थापित आधारका आधारमा कुटनीतिक संवाद र वार्तामार्फत समाधान खोज्न नेपाल प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएकाे छ ।