काठमाडाैं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता एवम् संसदीय दलका नेता ज्ञाबहादुर शाहीले सरकारलाई संसदबाट नभागेर विधायिकी प्रक्रियामार्फत जनताको समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

आईतवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शाहीले यस्तो बताउनुभएको हो । सरकारले कानून निर्माणभन्दा अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रयास गरे गम्भीर राजनीतिक परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिनुभयो ।

प्रवक्ता शाहीले संसद जनताको आवाज बोल्ने थलो र सरकार त्यसको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र भएको उल्लेख गर्दै सरकार बलियो हुँदा संसदको आवश्यकता अझ बढी हुने बताउनु भयो । उहाँले सुकुम्बासी समस्या, भूमिसुधार ऐनको अड्किएको अवस्था तथा भूमि व्यवस्थापनजस्ता विषय संसदबाटै कानुन बनाएर समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले अन्तरसरकारी समन्वयो अभावका कारण संघ सरकारले गर्ने कतिपय निर्णयहरु प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने नगरेको भन्दै यस विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले दुई दिन बिदा दिने भनेको छ । हाम्रो जिल्लामा एकदुई पालिकाले हामीले मान्दैनौँ भनिसके । अनि सरकार कसरी चल्छ रु यससम्बन्धी कुनै कानून छैन । रास्वपाका माननीय सांसद र दलका उपनेता यहाँ हुनुहुन्छ । संसद चलाउनुहोस् । संसदबाट नभाग्नुहोस् । संसद भनेको जनताको आवाज बोल्ने थलो हो भने सरकार त्यसको कार्यान्वयन गर्ने हो । जब सरकार बलियो हुन्छ तब संसदको आवश्यकता झन ठहरिन्छ । किनकी हामी प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा छौँ । कानून बनाउनुपर्ने छ । अहिले सुकुम्बासीको समस्या छ । अहिले कानून नबनाइकन सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ रु अहिले अड्केको भूमिसुधार ऐनले होइन रु अनि भूमिसुधार ऐन कसले बनाउने हो रु रास्वपाको सरकारले बनाउने हो कि सरकारले बनाउने हो रु ऐन बनाउने त संसदले होला नि । अध्यादेश ल्याउँछु भनेर ठान्नुभएको होला त्यसो गर्यो भने केपी ओलीको हालत हुन्छ । संसद हुँदाहुँदै अध्यादेशबाट काम थालनि नगर्नुस् ।’

उहाँले संघीयताका कारण मुलुकमा अतिरिक्त आर्थिक भार थपिएको भन्दै सरकारले प्रदेश खारेज गर्न चाहेको खण्डमा पार्टी सहयोग गर्न तयार रहेको पनि बताउनु भयो ।