काठमाडौं ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठले सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृहमन्त्री अर्याललाई विपक्षी बनाएर आज रिट दायर गरेका हुन् ।

रिटमा संविधानको धारा ८७ को उपधारा १ (ङ) मा संघीय संसद्को सदस्य हुन कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था विपरित सिफारिस गरिएको दाबी गरिएको छ ।

‘कुलिङ अफ पिरियड’ का अभियन्ता समेत रहेका अर्याल आफ्नो सिफारिसको निर्णयमा आफैँ संलग्न भएका कारण पनि उक्त निर्णयमा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ र नैतिकताको प्रश्न जोडिने रिटमा जिकीर गरिएको छ ।

सरकारको सिफारिसलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विचाराधीन अवस्थामा राख्नुभएको छ । सरकारले यही चैत १ गते सरकारको सिफारिसमा नियुक्त हुने राष्ट्रियसभाको एक सिटमा गृहमन्त्री अर्यालको नाम सिफारिस गरेको थियो ।