काठमाडाैं । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री एवं काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ का उम्मेदवार प्रदीप पौडेलले अतिवादलाई अनुमोदन नगर्न मतदातासँग आह्वान गर्नुभएको छ ।

आइतवार काठमाडौंमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो आह्वान गर्नुभएको हो । निर्वाचनको चार दिनअघि मतदातालाई सम्बोधन गर्दै पौडेलले यो निर्वाचन अतिवादको बाटोमा जाने कि सबैलाई समन्वय गरेर देश अगाडि बढाउने भन्ने जनमत संग्रह भएको दाबी गर्नुभयो ।

आगामी निर्वाचनले नेपाललाई स्थिरता, शान्ति र संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा लैजाने कि अस्थिरता र थप संकटतिर धकेल्ने भन्ने गम्भीर फैसला गर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले नेपाली काँग्रेसले नेपालमा अतिवादलाई संस्थागत हुन नदिने र लोकतन्त्रको पैरवी गर्दै नागरिकको अधिकारका लागि लामो समयदेखि लड्दै आएको स्मरण गराउनुभयो ।

पछिल्लो समय युवा पुस्ताले गरेको ‘जेन–जी’ आन्दोलनले मुलुकमा धेरै कुरा परिवर्तन गरेको र काँग्रेसले त्यसलाई आत्मसात गरेको पौडेलले बताउनु भयो । उहाँले राजनीतिमा को कहिले जन्मियो भन्ने आधारमा मात्र पुरानो नभइने भन्दै काँग्रेस विचार र एजेण्डाका हिसावले नयाँ र स्पष्ट भएर मैदानमा आएको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘ नेपाललाई अब स्थिरताको बाटोतिर लाने कि नेपालमा अब शान्ति स्थापना गर्ने कि नेपालको ७२ सालमा जारी भएको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने बाटोतिर जाने कि अस्थिरता र अझ बढी संकटतिर जाने भन्ने कुराको संकेत यो निर्वाचनले गर्ने देखिएको छ । यो निर्वाचनमा अतिवाद अनुमोदन हुने हो कि सबैलाई समन्वय गरेर अतिवादको बाटो होइन समन्वयकारी बाटोबाट देशलाई अगाडि लाने पक्षको अनुमोदन हुने हो, यो निर्वाचनले निर्णय गर्छ । यो निर्वाचन विशिष्ट परिस्थितिमा भएको हो । भदौ २३ गतेको जेन–जी आन्दोलनपछि मुलुकमा धेरै कुराहरू परिवर्तन भए । हामी आफैंले स्वीकार गरेका छौं नेपालको इतिहासमा परिवर्तनकारी आन्दोलनको नेतृत्व सधैंभरि नेपाली कांग्रेसले ग¥यो तर भदौ २३ गते नेपाली कांग्रेसका प्रति पनि जेन–जी आन्दोलनले खबरदारी गरेको कुरा हामीले स्वीकार गरेका छौं ।’

पौडेलले ३० औं वर्षसम्म एउटै नेतृत्व रहने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न काँग्रेसले एउटा व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था आफ्नै पार्टीबाट शुरु गरेको र यसलाई संविधानमै बाध्यकारी बनाउन चाहेको बताउनु भयो । सुशासन र पारदर्शिताका सन्दर्भमा उनले २०४६ सालपछि राज्यका विभिन्न ओहदामा पुगेका व्यक्तिहरूको सम्पती छानबिन हुनुपर्ने माग काँग्रेसले नै अगाडि सारेको स्पष्ट पार्नुभयो ।