काठमाडाैं । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगले मतदानको ७ दिन अघिदेखि अन्तिम परिणाम घोषणा नभएसम्म मादक पदार्थ (मदिरा) विक्री–वितरण तथा सेवनमा पूर्ण रूपमा प्रतिवन्ध लगाएको छ ।

निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित र शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गर्न उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको सिफारिसमा आयोगले उक्त निर्णय गरेको हो । आयोगले निर्वाचनको ७२ घण्टा अघिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाहरू पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

निर्वाचन सुरक्षा (व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७८ बमोजिम गठित उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकले सुरक्षा वस्तुस्थितिको सुक्ष्म आँकलन गर्दै यस्तो सिफारिस गरेको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताउनु भयो । मदिरा सेवनका कारण हुनसक्ने सम्भावित झडप र अशान्तिलाई रोक्न यो कदम चालिएको उहाँको भनाइ छ ।

प्रवक्ता भट्टराईकाअनुसार आयोगले फागुन १८ गते राति १२ बजेदेखि निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध अवधि (मौन अवधि) लागू गर्ने जनाएको छ । साथै, फागुन २० गते राति १२ बजेदेखि फागुन २१ गते मतदान सम्पन्न नभएसम्म अत्यावश्यक सेवा (एम्बुलेन्स, दमकल, खानेपानी, विद्युत आदि) र पास प्राप्त बाहेकका सम्पूर्ण सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मतदानको मितिभन्दा ७ दिन अगाडिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा नभएसम्म मादक पदार्थ विक्री–वितरण तथा सेवनमा प्रतिवन्ध लगाउने र निर्वाचन मितिभन्दा ७२ घण्टा अघिदेखि सम्बन्धित जिल्लाका अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका बन्द गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकार र गृह मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने निर्णय भएको छ । फागुन १८ गते राति १२ बजेदेखि लागू हुने निषेध अवधिमा आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न गराउन सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइएको छ ।

निषेध गरिएका कार्यहरू कहीँ कतै भए गरेको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम तत्काल कारबाही गरी आयोगलाई जानकारी गराउन भनिएको छ ।’ यसैबीच, केही प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारीहरू राजनीतिक दल र उम्मेदवारको प्रचारप्रसारमा संलग्न भएको उजुरी परेपछि आयोगले त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न नहुन चेतावनी दिएको छ । शिक्षा ऐन र निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत दलको प्रचारमा हिँड्ने कर्मचारीलाई पदबाटै हटाउनेसम्मको कारबाही हुने प्रवक्ता भट्टराईले बताउनु भयो । शिक्षा ऐन, २०२८ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ ले विद्यालय वा विश्वविद्यालयमा संवद्ध कर्मचारी र शिक्षकलाई कुनै पनि दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा लाग्न, सवारीसाधन वा भवन प्रयोग गर्न दिन पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ ।

दलको कार्यकारिणी समितिमा रहेको पाइएमा पदबाटै हटाइनेसम्मको कानूनी व्यवस्था रहेको आयोगले स्मरण गराएको छ ।
शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सचेत गराउँदै प्रवक्ता भट्टराईले भन्नुभयो, ‘शैक्षिक संस्थामा संवद्ध प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारीले आफ्नो पदको मर्यादा र तटस्थतालाई मनन् गर्दै कुनै दल वा उम्मेदवारको प्रचारप्रसार नगर्न सचेत गराइन्छ । आचारसंहिता प्रतिकूल हुनेगरी गतिविधिमा सामेल भएको पाइएमा कानून बमोजिम कडा कारबाही हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’

सवारी साधनमा रोक, तर हवाई उडान सुचारु
निर्वाचनको दिनको आवागमनलाई व्यवस्थित गर्न आयोगले सवारी साधन सञ्चालनमा पनि रोक लगाएको छ । फागुन २० गते राति १२ बजेदेखि फागुन २१ गते साँझ मतदान सम्पन्न नभएसम्मका लागि सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनहरू चलाउन पाइनेछैन । यद्यपि अत्यावश्यक सेवाका साधनहरू जस्तैः एम्बुलेन्स, दमकल, शव वाहन, रक्तसञ्चार सेवा, सुरक्षा निकायका साधन, विद्युत, खानेपानी, ढल तथा दूरसञ्चार मर्मतका साधन र कुटनीतिक नियोगका सवारी साधनहरू भने निर्वाध रूपमा चल्न पाउनेछन् । अन्यको हकमा आयोगबाट पास प्राप्त गरेका सवारी साधन मात्र सञ्चालन हुन पाउनेछन् ।

सडक यातायातमा रोक लगाइए पनि मतदानको दिन अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक हवाई उडानहरू भने यथाव् सञ्चालन हुने प्रवक्ता भट्टराई बताउनु भयो । हवाई उडानका लागि टिकट भएका यात्रुहरूलाई विमानस्थलदेखि घर वा होटलसम्म आउजाउ गर्न निजी वा सम्बन्धित एयरलाइन्सले उपलब्ध गराएको सवारी साधन प्रयोग गर्न दिइनेछ । त्यस्तै अत्यावश्यक सवारी पास वितरणलाई सहज बनाउन आयोगको सचिवालय परिसरमा छुट्टै ‘पास वितरण एकाइ’ खडा गरिनेछ । जसमा निर्वाचन आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका दुई–दुई जना कर्मचारी खटिनेछन् ।

आयोगले निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध अवधि (मौन अवधि) का लागि पनि नियमहरू लागू गरेको छ । आगामी फागुन १८ गते राति १२ बजेदेखि नै मौन अवधि शुरु हुनेछ । यस अवधिमा कुनैपनि प्रकारका चुनावी प्रचारप्रसार गर्न पाइनेछैन । जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिले तोकिएका व्यक्ति तथा संयन्त्रको परिचालन गरी यसको सुक्ष्म अनुगमन गर्नेछ ।

परिचय खुलाउने ६ वटा कागजातबाट मतदान गर्न पाइने
मतदाताको सहजतालाई ध्यानमा राख्दै आयोगले मतदानका लागि वैकल्पिक परिचयपत्रको व्यवस्था पनि गरेको छ । मतदाता नामावलीमा नाम भएका तर मतदाता परिचयपत्र नभएका नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वा सवारी चालक अनुमतिपत्रमध्ये कुनै एउटा आधिकारिक कागजात देखाएर पनि सहजै मतदान गर्न पाउनेछन् । यस विषयमा मतदान केन्द्रमा खटिने सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीलाई आवश्यक सूचना संप्रेषण गरिसकिएको आयोगले जनाएको छ ।