काठमाडाैं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपालका संरक्षक रेशम चौधरी कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवार हुन नपाउने भएका छन् ।

उनले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि आइतबार सुनवाइपछि सर्वोच्च अदालतले उनको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

आइतबार न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले चौधरीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अन्य मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने ठहर गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतले संविधान र सम्बन्धित कानुनको व्याख्या अन्तिम सुनुवाइका क्रममा हुने उल्लेख गर्दै सुविधा सन्तुलनका आधारमा अन्तरिम आदेश आवश्यक नदेखिएको जनाएको छ। चौधरीले माघ ९ गते निर्वाचन अधिकृतले गरेको उम्मेदवारी खारेजको निर्णय बदर माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले माघ ८ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐनअनुसार जन्मकैदको सजाय पाएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने भन्दै उनको मनोनयन खारेज गरेको थियो।

निर्वाचन अधिकृत देवराज भारतीका अनुसार सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय भएको, राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य ठहर भएको पूर्वनिर्णय र आममाफी पाए पनि सजाय कायम रहेको अवस्थालाई उम्मेदवारी खारेजको मुख्य आधार बनाइएको थियो। चौधरी टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दामा राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका थिए।