काठमाडाैं । अगामी २१ फागुनको निर्वाचनपछि बन्ने सरकारको लागि सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाज स्थापना गर्न आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र संरचनागत सुधारसहितको मार्गचित्र निर्माण गर्न थालिएको छ ।

नागरिकको अपेक्षाअनुसार सेवा प्रवाह सुधार, कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली परिवर्तन एवं एकद्वार सूचना प्रणालीको विकासलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले अगामी निर्वाचनपछि बन्ने सरकारको लागि कार्ययोजनाको गृहकार्य अघि बढाएको हो ।

बुधवार काठमाडौंमा एक कार्यशालाको आयोजना गर्दै सरकारका सचिव एवं सहसचिवहरुको राय समेत लिइएको छ । नेपालको भविष्यको सुशासन र डेलिभरीका लागि कर्मचारीतन्त्र र सरकारको काम समेतको मार्गचित्र तयार पारिने बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयस्थित शासकीय सुधार महाशाखाका प्रमुख भिष्म भुसालले मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै मुलुकमा सुशासन कायम गर्नकेो लागि कुन निकायले के गर्ने ? कसरी गर्ने स्पष्ट दिशननिर्देशसहित कार्ययोजना निर्माण गरिने बताउनुभयो ।

उहाँले आम नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्याहरुको पहिचान गरी सेवा प्रवाह कमजोर रहेका निकायहरुको सुदृढिकरण गर्न सकिने आधारहरु समेत मार्गचित्रमा उल्लेख गरिने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार तत्काल सुधार गर्न सकिने, केही तयारी गरेपछि मात्र सुधार गर्न सकिने र कानून संशोधन नगरी सुधार गर्न नसकिने क्षेत्रहरुको पहिचान गरी तीन चरणमा काम गर्नेगरी मार्गचित्र तयार गरिने बताउनुभयो । सरकार एक्लैले मात्र मुलुकमा सुशासन कायम गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै तीन तहको सरकार र कर्मचारीतन्त्रका लागि साझा एजेण्डा समेत मार्गचित्रमा उल्लेख गरिने बताउनुभयो ।

मुलुकको विकासको वाधकका रुपमा रहेका समस्या तथा तिनको समाधान दुवैलाई समेटेर कर्मचारीतन्त्र र सरकारका साझा एजेण्डा तय गरिने उहाँको भनाइ छ । यसकै लागि बुधवार सबै मन्त्रालयमा सचिव, सहसचिव तथा प्रदेशका सचिवहरुसँग समेत राय लिइएको छ ।