काठमाडौं ।

निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत समावेशीताको आधारमा उम्मेद्वारको बन्द सूची पेश गर्नुपर्ने नयाँ मापदण्ड ल्याएको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका अनुसार दलहरूले बन्द सूचीमा कम्तीमा ११ र बढीमा १ सय १० जनासम्म उम्मेद्वार समावेश गर्नुपर्नेछ ।

यो सूची अब राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का तथ्यांकमा आधारित जातीय–समावेशी संरचनाअनुसार मिलाउनुपर्नेछ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बन्द सूचीमा दलित १३ दशमलव ४४ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८ दशमलव ७२ प्रतिशत, खस आर्य ३० दशमलव २८ प्रतिशत, मधेशी १६ दशमलव १५ प्रतिशत, थारु ६ दशमलव ५२ प्रतिशत, मुस्लिम ४ दशमलव ८९ प्रतिशत नाम समावेश गर्नुपर्नेछ ।

यसले दलहरूलाई जनसांख्यिक सन्तुलनसमेत मिलाउन बाध्य बनाएको छ । निर्देशिकाको सबैभन्दा कडा प्रावधानमध्ये समावेशी समूहभित्र कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेद्वार अनिवार्य गर्नुपर्ने रहेको छ ।