काठमाडौं ।

राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले सरकारको सय दिनको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

आज सिंहदरवारमा बसेको संघीय संसद, राष्ट्रिय सभा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति र विधायन व्यवस्थापन समितिको संयुक्त बैठकमा सांसदहरुले तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन ? भनि सरकारलाई प्रश्न समेत गर्नुभयो ।

एमालेकी सांसद सुमित्रा विसीले सरकारले संसदको सेवा, सुविधा कटौति गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन समेत माग गर्नुभयो ।
नेपाली काँग्रेसकी सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले स्थानीय तहमा जनताको सेवाको कामलाई सहज बनाउने गरी कानून निर्माण गर्न सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । उहाँले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सरकारको आदेशले स्थानीय तहमा काम गर्न अप्ठयारो परेकोतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

यता, सरकारले विधायन ऐन कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाइएको छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद डा. वेदुराम भुसालले विधायन ऐन कार्यान्वयन गर्ने काममा सरकार लागि नपरेको झन्दै आक्रोश व्यत्त गर्नु भयो ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले भने विधायन ऐन कार्यन्वयनमा सरकार सक्रिय रहेको दाबी गर्नुभयो । प्रत्यायोजित विधायन स्वीकृत गर्ने निकायबाट प्रमाणीकरण भई प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले कानून मन्त्रालयमा दर्ता गर्न पठाउनुपर्ने व्यवस्था अनुरुप कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रलायमा पत्र पठाइसकेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।