काठमाडाैं ।
मेलम्ची खानेपानी विकास आयोजनासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा अभियुक्तहरुलाई पूर्ण तथा आंशिक सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको छ।

विशेष अदालतले गत भदौ १६ गते दिएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको जिकिर गर्दै आयोग पुनरावेदनमा गएको हो।

विशेष अदालतले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव डा। संजय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय, गजेन्द्रकुमार ठाकुर, बोर्ड सदस्य मुकुन्दप्रसाद पौडेललाई सफाइ दिएको थियो। आयोगले डा. शर्मा र मुकुन्दप्रसाद पौडेलविरुद्ध ६ करोड ९७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी तथा भीमप्रसाद उपाध्यायविरुद्ध ४ करोड ११ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गर्दै आएको छ।

त्यस्तै, आयोगले रुद्रसिंह तामाङ, चन्द्रबहादुर थापा, घनश्याम भट्टराई, रामचन्द्र देवकोटा, सूर्यराज कँडेल, मणिभद्र न्यौपाने, रामचन्द्र न्यौपाने, बेगनाथ पौडेल, केदारप्रसाद अर्याल, भोजविक्रम थापा र शिवकुमार शर्माविरुद्ध पनि पुनरावेदन गरेको छ। मेलम्ची आयोजनाका तत्कालीन सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर भोजविक्रम थापाले बढी भुक्तानी, स्वीकृत नभएको बिल भुक्तानी तथा असुल गर्नुपर्ने रकम सिधै सिफारिस गरेको आरोप आयोगले लगाएको छ।

विशेष अदालतले गजेन्द्र ठाकुर, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटा, सूर्यराज कँडेल र परामर्शदाता इप्टिसाका टिम लिडर शिवकुमार शर्मालाई दोषी ठहर गरे पनि कम बिगो कायम गरेको थियो। आयोगले उक्त निर्णयले वास्तविक क्षति झल्काउन नसकेको दाबी गर्दै पूर्ण सफाइ र आंशिक बिगो दुवैलाई त्रुटिपूर्ण भनेको छ।

आयोगका अनुसार मेलम्ची आयोजनामा आवश्यक विश्लेषण नगरी लागत अनुमान तयार गरिएको, ठेक्का सम्झौता र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनको परिधि नाघेर काम गरिएको तथा निर्माण व्यवसायीलाई आर्थिक लाभ हुने गरी निर्णय गरिएका थिए।
सम्झौताविपरीत कानुनले तोकेको भन्दा बढी रकम अतिरिक्त मोबिलाइजेसन पेश्कीका रूपमा दिइएको र असुल गर्नुपर्ने रकम असुल नगरेको ठहर आयोगले गरेको छ।