काठमाडाैं । नेपालमा लैङ्गिक आधारित हिंसा (जिबीभी) बहुआयामिक समस्या बनेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

 व्यक्तिगत दुव्र्यवहारदेखि संरचनात्मक असमानता, सांस्कृतिक पूर्वाग्रह र डिजिटल उत्पीडनसम्म फैलिएको जिबिभी हालै मात्र भएको एक विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदनकाअनुसार यो समस्या कानूनी रूपरेखामा भएका खाडलहरू, कमजोर कार्यान्वयन र सामाजिक मान्यताहरूबाट थप बलियो भएको देखाएको हो ।

संविधानले समानता र महिलाको अधिकारको ग्यारेन्टी गरे पनि पीडितहरूले न्याय पाउन कठिनाइ भोगिरहेको बताइएको छ । विज्ञहरूले तत्काल सुधारका लागि कानूनी, संस्थागत र सांस्कृतिक हस्तक्षेपको माग गरेका छन् ।

नेपालको संविधान (२०१५) ले धारा १८ मा कानूनअगाडि समानता, धारा ३८ मा महिलाको अधिकार (हिंसाबाट संरक्षण, सम्पती हक र सुरक्षित मातृत्व), धारा ४२ मा सीमान्तकृत समूहहरूको लागि सामाजिक न्याय र धारा ५१(ज) मा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको दायित्व उल्लेख गरेको छ ।

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू जस्तै सीईडीएडब्ल्यू (महिला विरुद्ध सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन महासन्धि) को पक्ष राष्ट्र हो । यी प्रावधानहरूले जीबीभी विरुद्ध मजबुत आधार प्रदान गरे पनि प्रतिवेदनले आदिवासी महिलाहरू, वैवाहिक बलात्कार, सम्पती असमानता, साइबर उत्पीडन, द्वन्द्वकालीन हानि र प्रजनन अधिकार जस्ता क्षेत्रहरूमा गम्भीर अवरोधहरू औंल्याएको छ । 
आदिवासी महिलाहरूमाथि संरचनात्मक भेदभाव
नेपालमा ३५ प्रतिशतभन्दा बढी आदिवासी जनजातिहरू छन् । जसले देशको ८० प्रतिशतभन्दा बढी जैविक विविधताको व्यवस्थापन गर्छन् । आदिवासी राष्ट्रियता आयोग ऐन (२०७४) र राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन (२०५८) जस्ता कानूनहरू छन् । तर आत्मनिर्णय, सामुहिक भूमि स्वामित्व र परम्परागत अभ्यासहरूको स्पष्ट संरक्षण नभएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । विकास परियोजनाहरूमा सिमित परामर्श, मदिरा ऐन अन्तर्गत अपराधिकरण र सांस्कृतिक अभ्यासहरूको उपेक्षाले आदिवासी महिलाहरूलाई विस्थापन, बेचबिखन र आर्थिक सिमान्तीकरणको जोखिममा पार्ने र यो संरचनात्मक हिंसाले महिलाको स्वायत्ततालाई कमजोर बनाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
वैवाहिक बलात्कार र हिंसा
मुलुकी फौजदारी संहिता (२०७४) को धारा २१९(४) ले वैवाहिक बलात्कारलाई अपराध मानेको छ । तर अधिकतम ५ वर्षको सजाय र न्युनतम सजायको अभावले न्यायिक विवेकलाई अस्थिर बनाएको छ । सामाजिक कलंक, आर्थिक निर्भरता र सांस्कृतिक मान्यताहरूले पीडितहरूलाई रिपोर्ट गर्न रोक्छन् । प्रतिवेदनले यो समस्याले जबरजस्ती यौन अभ्यासहरूलाई सामान्य बनाउने र मनोवैज्ञानिक आघात बढाउने बताएको छ । 
सम्पती अधिकारमा आर्थिक हिंसा
संविधानको धारा १८ र मुलुकी नागरिक संहिता (धारा २०५–२३९) ले छोरीहरूलाई उत्तराधिकारको अधिकार दिएको छ । तर पितृसत्तात्मक मान्यताहरूले यसलाई रोकेका छन् । छोरीहरूलाई ‘वैवाहिक घरका अस्थायी सदस्य’ ठान्ने प्रवृत्ति र कानूनी साक्षरताको अभावले महिलाको आर्थिक स्वायत्तता कमजोर बनाएको छ । यसले शोषण र सीमान्तीकरणको जोखिम बढाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  
साइबर उत्पीडनको डिजिटल रूप
इलेक्ट्रोनिक लेनदेन ऐन (२०६३) को धारा ४७(५), फौजदारी संहिता, बाल ऐन (२०१८) र आईटी नीति (२०७२) ले साइबर अपराधलाई सम्बोधन गर्छन् । तर लैङ्गिक–संवेदनशील कानूनको अभाव छ । यौनजन्य सन्देशहरू, ट्रोलिङ र डक्सिङ जस्ता घटनाहरू बढिरहेका छन् । जसले महिलाको अनलाइन सहभागितालाई रोक्छ । सिमित फोरेन्सिक विशेषज्ञता र संस्थागत समन्वयको अभावले समस्या थपिएको छ ।
द्वन्द्वकालीन हानि र संक्रमणकालीन न्याय
१९९६–२००६ को द्वन्द्वमा महिलाहरूले असमान हिंसा भोगे । सत्य तथा मेलमिलाप आयोग ऐन (२०६४), जबरजस्ती बेपत्ता पार्ने ऐन र फौजदारी पीडित संरक्षण ऐन (२०७१) छन् । तर ‘पीडित’ को असंगत परिभाषा र आममाफी प्रावधानले न्याय रोकेका छन्। प्रतिवेदनले परिपूरणको अभाव र दण्डहीनतालाई औंल्याएको छ । 
प्रजनन अधिकारको चुनौती
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य ऐन (२०७५), श्रम ऐन (२०१७) र आमाको दुध प्रतिस्थापन ऐन (२०४९) ले प्रजनन अधिकारको ग्यारेन्टी गर्छन् । तर ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा पहुँच सिमित छ । यौन अल्पसंख्यकहरूको लागि थप सुरक्षा आवश्यक छ ।
सुधारका बाटोहरूः विज्ञहरूको सिफारिस
प्रतिवेदनले कानूनी सुधारहरू जस्तै वैवाहिक बलात्कारको दण्ड बढाउने, आदिवासी अधिकार कानून लागू गर्ने र ‘पीडित’ परिभाषा मानकीकरण गर्ने सुझाव दिएको छ । संस्थागत रूपमा पीडित–मैत्री एकाइहरू स्थापना, अधिकारीहरूलाई तालिम र जनचेतना अभियानहरू आवश्यक छन् । सामाजिक हस्तक्षेपमा आर्थिक सशक्तिकरण र सांस्कृतिक परिवर्तनलाई जोड दिइएको छ । द्वन्द्व पीडितहरूको लागि लैङ्गिक–उत्तरदायी क्षतिपूर्ति र समुदाय–नेतृत्वमा मेलमिलाप कार्यक्रमहरू पनि सिफारिस गरिएका छन् ।