–अर्थ मन्त्रालय र मातहत निकायको बक्यौतामात्रै ४ खर्ब ३५ अर्ब

काठमाडौं।

ट्याक्स हेभन कन्ट्रीका रूपमा रहेको मौरिससमा दर्ता भएर नेपालमा लगानी गर्दै आइरहेको डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई ८८ करोड बढी पुँजीगत लाभकरमा छुट दिएको अर्थ मन्त्रालयले ५ खर्बभन्दा बढीको बक्यौता उठाउन भने कुनै पहल गर्न सकेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालय र मातहतको आन्तरिक राजस्व विभागले नेपालमा डेढ दर्जनभन्दा बढी कम्पनीमा शंकास्पद लगानी गर्दै आइरहेको डोल्मा इम्प्याकट फन्डलाई त्यति धेरै पुँजीगत लाभकर छुट दिएपछि आलोचना खेप्दै आएको छ । राज्यकोषमा आउने रकम छुट दिएको मन्त्रालयले वर्षौंदेखि उठाउन पर्ने ५ अर्ब बक्यौता रकम उठाउनेतर्फ ध्यान नदिनुलाई शंकाका रूपमा हेरिएको छ ।

राजस्व असुलीको कमजोर प्रदर्शन, भाखा नाघेको ऋण असुल गर्न नसक्ने कमजोरी र सुस्त तथा गैरजिम्मेवार प्रशासनिक संयन्त्रका कारण सरकारले उठाउनुपर्ने बक्यौता रकम ५ खर्ब नाघेको छ । पुराना सरकारहरूले सुशासनमा ध्यान नदिँदा यति धेरै बक्यौता थुप्रन पुगेको हो । तर, सुशासनका लागि भन्दै बनेको जेन–जी सरकारले समेत सो बक्यौता उठाउन पहल गर्न सकेको छैन ।

महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी बक्यौता रकम अर्थ मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकायहरूबाट उठ्न बाँकी छ । जुन मात्रै ४ खर्ब ३५ अर्ब २२ करोड छ । यो रकम मुलुकको कुल बजेटको झन्डै २० प्रतिशत बराबर हो ।

महालेखाले यसलाई अत्यन्तै चिन्ताजनक अवस्था मानेको छ र सबै बक्यौता रकम कानुनी प्रक्रियाबाट तुरुन्तै असुल गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । यसअघिको सरकारले महालेखाको सो निर्देशनलाई अटेर गरेको थियो भने वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि उसै गरी बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार राजस्व बक्यौतामात्रै २ खर्ब ५४ अर्ब ४ करोड रहेको छ । यद्यपि, तीमध्ये पनि १ खर्ब २३ अर्ब ८० करोड न्यायिक पुनरावलोकनको प्रक्रियामा अल्झिएको छ, जसले गर्दा ठूलो हिस्सा अदालती प्रक्रियामा थन्किएको अवस्था छ ।महालेखापरीक्षक कार्यालयका अनुसार बक्यौता रकम समयमा उठाउन नसक्दा त्यस्तो रकम वर्षेनी वृद्धि भइरहेको छ । सरकारले सार्वजनिक संस्थान, समिति, बोर्ड, कोष र स्थानीय तहमा गरेको ऋण लगानीको भाखा नाघेको साँवा ब्याज १ खर्ब ८१ अर्ब १८ करोड रहेको महालेखाले जनाएको छ ।

महालेखाका अनुसार भाखा नाघेको ऋणको साँवा ब्याजमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १ खर्ब २४ अर्ब ४ करोड रहेको छ । यस्तै, हाल सञ्चालनमा नरहेका १४ संस्थानको १ अर्ब २२ करोड ५० लाख साँवा तथा ५ संस्थानको २४ करोड ६४ लाख ब्याजको भाखा नाघेको छ ।

यस्तै, १२ स्थानीय तहमा १ अर्ब १८ करोड, ६२ लाख ऋण लगानी गरेकोमा साँवा १ अर्ब १८ करोड ३० लाख र ब्याज १ अर्ब ७७ करोड ३८ लाखको भाखा नाघेको छ । भाखा नाघेको साँवा र ब्याज रकम तथा राजस्व बक्यौतालगायतका रकमहरू कानुनी प्रक्रियाबमोजिम असुल गर्न महालेखाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

महालेखाका अनुसार सरकारले असुलउपर गर्नुपर्ने रोयल्टी बक्यौता पनि करोडांै छ । विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार जलविद्युत् आयोजनाले सरकारलाई रोयल्टी बुझाउनुपर्नेमध्ये विभिन्न जलविद्युत् कम्पनीबाट ४३ करोड २२ लाख ५६ हजार असुल गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको छ । महालेखाले आयोजनाले तिर्नुपर्ने रोयल्टी समयमा प्राप्त नभएकोमा ब्याज तथा जरिवानासमेत नलिएको पाइएकाले रोयल्टी बक्यौताको ब्याज तथा हर्जाना सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गरी रोयल्टी रकम असुल गर्न महालेखाले सरकारलाई निर्देश गर्दै आएको छ ।

महालेखाका अनुसार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले असुल गर्नुपर्ने पर्वतारोहण शुल्कबापतको ९ करोड ६३ लाख २६ हजार रोयल्टी असुल गर्न महालेखाले भनेको छ । त्यसै गरी क्यासिनो रोयल्टीमध्ये ५ वटा क्यासिनोले तिर्नुपर्ने १ अर्ब ७८ करोड ५१ लाख ४८ हजार बक्यौता पनि असुल गर्न महालेखाले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

महालेखाका अनुसार दूरसञ्चार राजस्व पनि करोडौं बक्यौता रहेको छ । विभिन्न ९ दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाको गत वर्षको आय बुझाउनुपर्ने रोयल्टी र जरिवानासमेत १३ करोड ७ लाख, ७ सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग मर्मत तथा विभिन्न शुल्कबापत प्राप्त गरेको आम्दानीको रोयल्टी र जरिवानासमेत १ करोड ४२ लाख ५४ हजार छुट भएको देखिएको हुँदा सो रकम असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

त्यसै गरी अघिल्लो वर्ष सेवा प्रदायकले बुझाउनुपर्ने फ्रिक्वेन्सी तथा भिस्याट दस्तुरबापत २४ करोड ४३ लाख दाखिला गर्न बाँकी देखिएकाले असुल गर्नसमेत महालेखाले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै, दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने दुई कम्पनीबाट दस्तुर र जरिवानासमेत गरी ५ अर्ब १ करोड १६ लाख ५० हजार असुलउपर गर्न महालेखाले भनेको छ ।

महालेखाका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि दश वर्षका लागि सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको वर्षौंदेखि नै तोकिएको रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेमा उक्त प्रावधानअन्तर्गत अनुमति पत्र लिएका सेवा प्रदायकले २०८०-८१ सम्ममा दाखिला गर्नुपर्नेमा नगरेकाले ३ अर्ब ४० करोड असुलउपर गर्न महालेखाले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देश गरेको छ । महालेखाले भनेको छ– ‘बक्यौता रकम असुल गर्न नसक्दा हरेक वर्ष त्यसमा थप रकम थुप्रिएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर बजेट कार्यान्वयन, विकास खर्च र वित्तीय अनुशासनमा देखिएको छ ।’ समाचारपत्रबाट