काठमाडाैं । जेनजी युवाहरुले गत भदौ २३ र २४ गते गरेकाे आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षति र सार्वजनिक सम्पत्तिमा गरिएको आगजनीको छानविन गर्न सरकारले आइतबार उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ ।

उक्त आयोगको क्षेत्राधिकार कस्तो हुन्छ भन्ने मुख्य चासो रहेको हाे । भदौ २३ गते गोली चलाउन आदेश दिने र २४ गते सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगो लगाउनेहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने गरी आयोग नबने कानूनी शासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने भएकाे छ ।

गत भदौ २३ गते नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा देखिएका यी दृष्य र त्यस पछिका घटनाक्रमले एउटा गम्भिर र निर्मम अनुसन्धानको माग गरिरहेको छ । जेनजीको आन्दोलनकै बलमा बनेको अन्तिरिम सरकारको पहिलो निर्णय नै आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानविनका लागि उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्ने भन्ने थियाे । २३ गते नयाँ बानेश्वरमा सुरक्षाकर्मीबाट गोली चलेर जेनजी आन्दोलनकारीको मृत्यु र २४ गते सिंहदरबारदेखि न्यायलय र निजी सम्पत्तिमा नियोजित आगो लगाउने दुवै घटनाको विस्तृत अनुसन्धान र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अधिकारसहितको आयोग गठन गर्नुपर्ने यति बेलाको आवश्यकता हो ।

भदौ २३ गते माइतीघरबाट बानेश्वरतिर अघि बढेका आन्दोलनकारीलाई रोक्न प्रहरीको भीड नियन्त्रण टोली थियो । तर उक्त टोलीले आन्दोलनकारी थेग्न नसकेपछि संघीय संसद भवनको गेटसम्मै पुगेर सुरक्षाकर्मीको पोष्ट नियन्त्रणमा लिंदै पर्खाल समेत भत्काएका थिए । संसद भवनको पर्खाल भत्काउन पुगेका आन्दोलनकारीमाथि संसदको सुरक्षाका लागि खटिएको प्रहरी टोलीले भित्रबाट गोली चलाउने अवस्था सृजना भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरी स्रोतको दावी छ ।

संसद भवन परिसरमा रहेका सुरक्षाकर्मीले पर्खालले छेकिएर गोली चलाएका कारण अधिकांश आन्दोलनकारीको कम्मरमाथि तथा टाउको र छातिमै गोली लागेको हुनसक्ने अनुमान पनि प्रहरीको छ । तर तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रहरीसँग नरहेका स्वचालित हतियारबाट गोली हानिएको भन्दा अन्यौल पनि बढेको छ । तर सडकमा भीड नियन्त्रण गर्न परिचालन गरिएको प्रहरी र संसद भवनको सुरक्षामा खटिएको प्रहरीको मात्रै कमाण्ड हुँदैन । उनीहरुले बोक्ने हतियार पनि फरक-फरक हुन्छन । तर भदौ २३ गते मारिएका मध्ये १७ जना संसद भवन वरपरकै सडकमा ढलेका थिए ।

२३ गते भएको अधिक बल प्रयोगको आक्रोशमा २४ गते सडकमा उत्रिएका आन्दोलनकारीहरुले आफ्नै कार्यालयहरुमा आगो लगाउँदा भने प्रहरी प्रतिकार समेत नगरी हिंडेका थिए । जसका उपत्यकाका अधिकांश प्रहरी कार्यालय खरानी भए । त्यसैले अब बन्ने उच्च स्तरिय आयोगले प्रहरीको कम्जोरी, तिन जना प्रहरीको हत्या र सबै कार्यालयमा आगो लगाउनेहरुलाई पनि सजायको दायरामा ल्याउनुपर्ने छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीले ६ महिनाको सरकार भएका कारण यसले गठन गरेकाे आयोगले रिपोर्ट बनाउन कति समय लगाउँछ र त्यसको कार्यान्वयन अहिलेकै सरकारले गर्न सक्छ कि सक्तैन भन्नेमा भरपर्ने बताउनुभयाे । त्यस पछि नयाँ संसद र सरकार आउँछ त्यसले पनि मान्नुपर्ने उहाँकाे तर्क थियाे ।

भदौ २४ गते पनि झन् ठूलो संख्यामा आन्दोलनकारीहरु मारिएका छन् । सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतदेखि अन्य न्यायलय र संसद भवनसम्म आगो लगाउन परिचालन भएको समूहको थियो ? त्यसको नेतृत्वकर्तालाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन तत्काल आयोग गठन गर्नुपर्ने छ । जेनजीको आन्दोलनमा भएको क्षतिबाट उत्पन्न आक्रोशको भुँग्रोमा खेलेर क्षति पुर्याउनेहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउनु सजिलो काम भने छैन । पूर्वन्यायाधीश रायमाझीले कानून बमोजिम कारबाही गर्न सकिने र आयोग गठन पछि त्यसले पाउने क्षेत्राधिकारमा भरपर्ने उहाँकाे भनाइ थियाे ।

(सुशिला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार निर्वाचनका लागि बनेको भए पनि आन्दोलनका क्रममा मारिएका परिवारको न्याय र सार्वजनिक र निजि सम्पत्तिमा नियोजित आगो लगाउनेहरु कानूनको कठघरामा ल्याउनु सबै भन्दा महत्वपूर्ण छ । निष्पक्ष छानविन र कारबाहीले मात्रै पीडितलाई न्याय र दोषिलाई दण्ड दिन सक्छ ।