काठमाडौं । विं.सं. २०२० भाद्र १९ गते स्थापना भएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी नेपालमा अनवरत काम गरिरहेको छ । संगठन संरचनाको आधारमा सबैभन्दा ठूलो र बिस्तारित गैरसरकारी संस्था रेडक्रस नै हो ।

तात्कालीन सरकारले जेनेभा अभिसन्धि अनुरूप मानवीय सेवाको क्षेत्रमा सरकारको सहयोगी संस्थाको रुपमा काम गर्नेगरी ३१ जुलाई १९६४ मा हस्ताक्षर गरेको थियो । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी २०२१ यता संस्थाको विधानअनुसार चलिरहेको छ । यसको छुट्टै ऐन छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस अभियानका आधारभुत सिद्धान्तअनुरूप कार्य गर्ने स्वायत्त, स्वयंसेवी सहायता प्रदान गर्ने संस्था देश संघीय संरचनामा गएपछि भने अलमलमा परेको छ । अल्पकालीन रणनीतिअनुसार काम गरे पनि स्पष्ट कानून नहुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग काम गर्न, समन्वय गर्न असजिलो भएको बताउँदै आएको छ ।

केही समय यता नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले रेडक्रस ऐन निर्माणका लागि सरकारसँग सहयोग मागिरहेको छ । ऐन नबनेका कारण आन्तरिक विवाद व्यवस्थापनदेखि पारदर्शिता र जवाफदेहितामा प्रश्न उठेको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका केन्द्रिय अध्यक्ष सुदर्शनप्रसाद नेपालले रेडक्रसको कानूनी आधार बलियो बनाउन रेडक्रसको ऐन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ ।

हाल गैरसरकारी संघ, संस्था सरह नै नेपाल सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत दर्ता गरेर यसलाई सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसको नेटवर्किङ राज्यको जस्तै संरचना छ । यसैले रेडक्रस ऐन भएमा यी इकाईहरुसँग समन्वय गरी आफ्नो क्रियाशीलतालाई बढाउन सकिने बताइको छ ।

रेकक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय छाता संगठन आईएफआरसीमा आवद्ध रहेका एक सय ९१ मुलुकमध्ये १ सय ४ वटा भन्दा बढी मुलुकमा कानूनद्वारा नै रेडक्रस निर्देशित रहेको अवस्था छ । नेपालमा यसको स्थापना भएको लगभग ६० वर्ष पुगिसकेको छ ।