काठमाडौं, फागुन २ । कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) विरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरिएको छ ।

वीरेन्द्रनगर ३ निवासी विनिता बोगटीले फौजदारी कसुरमा सजाय भोकेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै सोमबार रिट दायर गर्नुभएको हो ।

रिटमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाई त्यस्तो अन्तिम फैसला भएको अवस्थामा प्रदेशसभा निर्वाचन ऐनविपरीत प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवार हुन अयोग्य व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरिनु कानूनी राज्यको उपहास भएको उल्लेख छ ।

फौजदारी कसुरका दोषीलाई राज्यको महत्वपूर्ण अंगमा नियुक्ति गर्न मिल्ने या नमिल्ने भन्ने कानुनी प्रश्नको निरुपण, शपथ ग्रहण, गठन लगायतका स्वेच्छाचारी कामकारबाहीहरुको नेपालको संविधानको प्रस्तावना प्रतिकूल भएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ । समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठनको परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

रिटमा मन्त्री लामा साथै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पछिल्लो पटक माघ २३ गते पाँच मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो । मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै यसअघि उच्च अदालतमा दायर भएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालले कारण देखाउन आदेश जारी गरेको छ ।