काठमाडौं । स्थानीय तहमा एमालेको वर्चश्व छ । प्रदेश र संघीय सरकारमा भने अरू नै दल छन् ।

उनीहरू एमालेलाई घेराबन्दी गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारबाट पनि एमालेलाई हटाएर अरू जनप्रतिनिधि ल्याउनु सत्तारुढ गठबन्धनको हितमा हुन्छ । तर, अहिले भएकै जनप्रतिनिधिको म्याद थपेर किन निर्वाचन धकेल्न लागिपरेका छन् गठबन्धनका नेता ?

पहिलो त यसअघि सुरुमा स्थानीय निर्वाचन हुँदा त्यसले संघीय निर्वाचनलाई प्रभावित पारेकै थियो। अहिले पनि त्यस्तै होला भन्ने बुझाइ सत्तारुढ नेताहरूमा देखिन्छ । संघीयतामा सबैभन्दा प्रभावकारी देखिएको स्थानीय तहको निर्वाचन टारेर संघीयतामाथि खेलवाड गर्न खोजिएको बताउँछन् स्थानीय शासनविद् डा.श्यामकृष्ण भुर्तेलले ‘संविधानको मर्ममा खेलवाड गरियो।

राजनीतिक दलहरू संविधानको मनसायप्रति प्रतिबद्ध देखिएनन् डा. भुर्तेल भन्नुहुन्छ ‘संघीयता र संविधानलाई बलियो बनाउनभन्दा पनि कमजोर बनाउन लागिरहेका छन । ऐन संशोधन गरेर, अध्यादेश ल्याएर निर्वाचन सार्नेमा गठबन्धन लागेको छ ।

तत्कालीन राज्य पुनर्संरचना आयोगका सदस्यसमेत रहेका भुर्तेल समयमा निर्वाचन नभए जनताका आधारभूत सेवा प्रभावित हुने बताउँछन्। स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएपछि सार्वजनिक सेवा पूर्ण ठप्प हुने उहाँको भनाइ छ ।

संघीयताको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा स्थापित भएको छ स्थानीय तह। जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने पनि स्थानीय तह नै भए । सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार जनताले घरदैलोमा पाएको महसुस गरेकै छन् ।

एमालेबाट निर्वाचित कतिपय जनप्रतिनिधि लोकप्रिय नै भए । विकासमा अपवादबाहेक उल्लेख्य प्रगति भएको तथ्य विभिन्न आँकडाले देखाउँछन्। कोभिड महामारीसँग जुध्न स्थानीय जनप्रतिनिधिको योगदान महत्वपूर्ण रह्यो ।

बढी जनप्रतिनिधि एमालेका भएकाले यसको जस बढीजसो त उसलाई नै जाने हुन्छ। बरु प्रदेश संरचना प्रभावकारी देखिएको छैन ।

अन्नपूर्ण पोष्ट