प्रज्ञा तिमल्सिना । भिडियोः सुन्दर गुरुङ र योगेश लामा (इमेज) ।

काठमाडौं, माघ ९ । छात्रवृत्तिमा चिकित्सा शिक्षा पढेका ६० प्रतिशत चिकित्सक नेपालबाहिर रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

खोज पत्रकारिता केन्द्रले गरेको अध्ययनअनुसार चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)बाट ‘एमबीबीएस’ गरेका ६० प्रतिशत चिकित्सक अहिले नेपालबाहिर छन् ।

सरकारले २०३५ सालदेखि नेपालमा छात्रवृत्तिमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउन सुरु गरेको हो ।

तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको पहलमा २२ जनालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरी चिकित्सा शिक्षा पढाउन सुरु गरिएको थियो । जुन संख्या हाल बढाएर ५६ पुर्‍याइएको छ ।

आइओएमबाट हालसम्म झन्डै १५ सय चिकित्सक उत्पादन भइसकेका छन् ।

तर, राज्यको लगानीमा पढेका धेरै चिकित्सक नेपालमा भने छैनन् । आइओएमबाट एमबीबीएस पास भएका १५ सय चिकित्सकमध्ये ६०० मात्र हाल नेपालमा छन् ।

प्राप्त तथ्यांकअनुसार पहिलोदेखि २२औं ‘व्याच’सम्मका ३७ प्रतिशत चिकित्सक नेपालबाहिर छन् ।

यसैगरी, २३औं व्याचका ६० प्रतिशत, २४औंका ८७ प्रतिशत, २५औंका ६५ प्रतिशत विदेश पलायन भएका छन् ।

२६ देखि २८औंसम्मका पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी चिकित्सक नेपालबाहिर रहेको पाइएको छ ।

यसैगरी, २९औं व्याचका सातजना र ३०औंका पाँचजना चिकित्सक अहिले अमेरिकामै छन् ।

२९औं व्याचपछिका धेरैजसो चिकित्सक अमेरिका जाने ‘युएसएमएलई’ परीक्षाका लागि अमेरिकामै छन् ।

सरकारले चिकित्सा शिक्षामा वर्षेनि लाखौं रकम खर्च गरेपनि चिकित्सक विदेश पलायनको मोह भने बढ्दै गएको वरिष्ठ चिकित्सक डा. अर्जुन कार्की बताउँछन् ।

प्रा. डा. कार्कीकाअनुसार चिकित्सक बन्न बिरामीले लगाएको गुन, माटोप्रतिको जिम्मेवारी नै बिर्सिएर विदेश जानेक्रम बढ्नु दुःखद पक्ष हो ।

आइओएमका डीन डा. जगदीश अग्रवाल पनि सरकारले नीति बनाउँदा नै लगानीगरेको चिकित्सक नेपालमा नै कसरी राख्ने भन्ने सोच्नुपर्ने बताउँछन् ।

वर्षेनि २५ सय चिकित्सक एमबीबीएस उतीर्ण हुन्छन् । तर, ‘पोस्ट ग्राजुएट’ गर्न ५०० मात्र सिट रहेकाले बाँकी चिकित्सक के गरुन् त ?’ भन्ने उनको प्रश्न छ ।

यसैबीच, नेपालका धेरै चिकित्सक अमेरिका जान थालेको भन्दै हाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले युएसएमएलईको परीक्षाका लागि स्वीकृति रोकेको छ ।

इतिहास 

‘‘तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई नेपालमा चिकित्सा शिक्षा पढाउन हुटहुटी थियो । नेपालीलाई चिकित्सा शिक्षा पढाइदेऊ भनेर विदेशी गुहार्दा–गुहार्दा राजा आजित भइसकेका थिए । २०३४ साल मंसिर महिनाको एक दिन उनी आफैं चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) महाराजगन्ज पुगे । तत्कालीन डीन मोहिन शाहको कार्यकक्षमा गएर उनले ‘नेपालमै डाक्टर उत्पादन कहिले गर्नुहुन्छ ?’ भनेर प्रश्न गरे । तत्कालीन डीन शाहले ६ महिनाभित्र पढाइ सुरू गर्ने बताए । नभन्दै २०३५ सालबाट नेपालमा एमबीबीएसको पढाइ सुरू भयो ।”

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्वरजिष्ट्रार डा. बाबुराम मरासिनीकाअनुसार नेपालमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको इतिहास यसरी सुरू भएको हो ।

मरासिनीकाअनुसार त्यसबेला एमबीबीएस अध्ययन सुरू गर्नुका दुई उद्देश्य थिए । पहिलो, नेपालमै पढेका चिकित्सकबाट नेपालीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन् र दोस्रो, चिकित्सा शिक्षा पढाउन विदेशी गुहार्नु नपरोस् ।

यी दुई उद्देश्य पूरा गर्न सरकारले २०३५ सालयता चिकित्साशास्त्र अध्ययनका क्षेत्रमा लगानी गर्न सुरू गरेको हो । सुरूका वर्षमा प्रतिविद्यार्थी १० लाख रुपैयाँ हाराहारी लगानी गरेको सरकारले २०५० सालमा आइपुग्दा १५ लाख र पछिल्ला वर्षमा आइपुग्दा प्रतिविद्यार्थी ४० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ ।

यसरी गणना गर्दा सरकारले पछिल्ला वर्ष आइओएममा ५६ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनमात्रै वार्षिक २२ करोड ४० लाख खर्च गर्ने गरेको छ ।

यसमा आइओएममा कार्यरत् शिक्षक र कर्मचारीलाई शिक्षा मन्त्रालयले खुवाउने तलब–भत्ता, आइओएमअन्तर्गत्का अस्पतालहरूले पाउने अनुदानसमेत जोड्दा यो खर्च वार्षिक तीन अर्ब रुपैयाँ माथि हुन्छ । 

६० प्रतिशत बाहिर 

स्वदेशमै चिकित्सक उत्पादन गरी देशको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मजबुत् बनाउने अभिप्रायले सुरू गरिएको यस संस्थानमा अहिले ३९औं व्याचका विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् ।

आइओएम महाराजगन्जबाट राज्यको खर्चमा एमबीबीएस उत्तीर्ण गर्ने पहिलो व्याचका विद्यार्थी २२ जना थिए ।

त्यसयता २८औं व्याच (यसपछिका नेपालमै कार्यरत् र अध्ययनरत् छन्)सम्म आइपुग्दा यस संस्थानबाट राज्यको खर्चमा एमबीबीएस गर्ने चिकित्सक संख्या १५०० नाघेको छ ।

तर, विभिन्न अध्ययनहरूले के देखाउँछ भने सरकारले ठूलो आर्थिक लगानी गरेर पढाएका यीमध्ये ६०० चिकित्सकमात्रै अहिले नेपालमा छन् । भएका पनि धेरैजसो काठमाडौंकेन्द्रित छन् ।

एउटा उदाहरण, आइओएमको २४औं व्याचलाई हेरौं । यो २०५९ सालबाट पढाइ सुरू भएको व्याच थियो । पाँच वर्ष लगाएर उनीहरूले एमबीबीएस पूरा गरे । एक वर्ष नतिजा कुरेर २०६५ सालमा उनीहरू संस्थानबाट ‘पास आउट’ भएका थिए ।

‘पास आउट’ भएको ११ वर्षपछि उनीहरू कहाँ छन् भनेर खोजी गर्दा ४६ जना एमबीबीएस पास गरेका डाक्टरमध्ये ८७ प्रतिशत अर्थात् ३९ जना डाक्टर विदेशमा बसेको भेटियो ।

त्यस व्याचका डा. अनिल पराजुली, डा. निशारिका शाह, डा. प्रवेशराज निरौला, डा. राजबाबु व्यञ्जनकार, डा. सविन कोइराला, डा. सुशील पाख्रिन तामाङ र डा. प्रकाश कार्की गरी सातजनामात्रै नेपालमा चिकित्सा सेवा दिइरहेका छन् ।

नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा सातमध्ये एक चिकित्सक भन्छन्, “मैले पनि अमेरिका जान प्रयास नगरेको हैन । म्याच भएको भए म पनि अहिले अमेरिकामा नै हुन्थें ।”

सरकारी छात्रवृत्तिमा आइओएमबाट एमबीबीएस गरेका २४औं व्याचअघि र पछिका धेरै चिकित्सक नेपालमा छैनन् ।

सन् २०१२ मा ब्रिटिस मेडिकल जर्नलमा एउटा अनुसन्धानमूलक लेख छापियो । ‘नेपालमा स्थापित पहिलो मेडिकल कलेज (आइओएम)मा अध्ययनपश्चात् विद्यार्थीको पहिलो रोजाइको कार्यस्थल कहाँ रहन्छ ?’ भन्ने अध्ययनको विषय थियो ।

अध्ययनले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)बाट छात्रवृत्तिमा पढेकामध्ये करिब ४० प्रतिशत चिकित्सक विदेशिने गरेको तथ्य उजागर गरेको थियो ।

आइओएम र बेलायतको ब्रिटिस मेडिकल एसोसिएसन मिलेर आइओएमको २२औं व्याचसम्म छात्रवृत्तिमा पढ्ने विद्यार्थी र तिनको पछिल्लो सेवारत् अवस्थालाई समेटेर सो अध्ययन गरिएको थियो ।

सो अनुसन्धानले ‘आउने व्याचमा विदेशिने चिकित्सकको संख्या झनै बढ्ने’ अनुमान गरेको थियो ।

खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके)ले २३औं व्याचदेखि हाल अध्ययनरतसम्मलाई समेटेर गरेको अध्ययनले ८ वर्ष पुरानो अनुसन्धानको अनुमान सही देखायो ।

आइओएममा २३ देखि २८ व्याचसम्म एमबीबीएस अध्ययन गरेकामध्ये २५ प्रतिशत चिकित्सकमात्रै नेपालमा कार्यरत् छन् । ७५ प्रतिशत अमेरिका, बेलायत, क्यानाडालगायतका देश पुगिसकेको खोपकेको अध्ययनबाट देखिन्छ । (हे. बक्स)

पछिल्लो अध्ययनचाहिँ ती व्याचमा पढेर नेपालमै रहेका चिकित्सक, आइओएमका वर्तमान र पूर्वपदाधिकारीहरूसँगको कुराकानीमा आधारित छ । यो अध्ययनले २०५७ सालपछि नेपालका धेरै चिकित्सकले विदेशलाई कर्मथलो बनाएको देखाउँछ ।

जसअनुसार २३औं व्याचका ६२ प्रतिशत चिकित्सक बाहिरिँदा २४औं व्याचका ८७ प्रतिशत चिकित्सक नेपालमा छैनन् । त्यस्तै, २५औं व्याचको ६५ प्रतिशत चिकित्सक विदेशिएका छन् भने २६औं र २७औं व्याचका ५७ प्रतिशत चिकित्सक नेपालमा छैनन् । २८औं व्याचका भने ५१ प्रतिशत चिकित्सक मात्रै नेपालबाहिर छन् ।

आइओएमबाहेक बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (धरान), पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत् विभिन्न निजी मेडिकल कलेजहरूमा प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्तिको कुल संख्या करिब ३०० हाराहारीमा छ ।

यो सबै संख्या जोड्दा अहिले एमबीबीएस अध्ययन गर्न एक विद्यार्थी बराबर सरकारले तोकेको ४० लाख शुल्कको आधारमा छात्रवृत्तिमा मात्रै करिब एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

तर, दुर्गम क्षेत्र कोटामा छात्रवृत्ति पाएर बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा एमबीबीएस अध्ययन गरेका कतिपय चिकित्सक पनि विदेशी भूमिमा सेवा गरिरहेका छन् । त्यो संख्या आइओएमको जति डरलाग्दो भने छैन ।

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चौथो व्याचदेखि २०औं ब्याचसम्म दुर्गम कोटामा पढेका ६४ जनामध्ये ५३ जना अहिलेसम्म नेपालमै छन् ।

ठूलो धनराशि खर्च गरेर चिकित्सक उत्पादन गर्ने तर सरकारले पढाएका चिकित्सकसमेत विदेश पलायन हुने भयावह अवस्थापछि सरकारले छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकलाई २०७० सालमा आएर अलिकति लगाम लगाउने काम गर्‍यो ।

२९औं व्याचपछि शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयले समन्वय गरी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकले सरकारले खटाएको ठाउँमा अनिवार्य दुई वर्ष काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक नियम लागू गरे ।

२८औं व्याचसम्मका चिकित्सकमाथि त्यस्तो बाध्यात्मक नियम नभएको आइओएमका डीन प्रा. डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल बताउँछन् ।

यो नियम लागू भइसकेपछि पनि २९औं व्याचका सातजना र ३०औं व्याचका पाँचजना चिकित्सक नेपालबाहिर रहेको पाइएको छ ।

२९औं व्याचका डा. सुशील ज्ञवालीकाअनुसार ती दुई व्याचका १२ जना अमेरिकाको मेडिकल लाइसेन्सिङ परीक्षा ‘युएसएमएलई’ पास गरेर अमेरिकामा छन् । सोही व्याचका ५० प्रतिशत चिकित्सक सो परीक्षाको तयारी गर्न अहिले अमेरिकामै छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा युएसएमएलई गर्न जान अनुमतिपत्र माग गरेर दिएको निवेदनअनुसार अहिले पनि धेरै चिकित्सक सो परीक्षाको तयारी गरिरहेका छन् ।

३१औं व्याचका एकजना चिकित्सकका भनाइमा सो व्याचका अधिकांश चिकित्सक अमेरिका जाने तयारीमा छन् ।

तर, ‘गएपछि फर्के नफर्केको थाहा नहुने’ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले चार महिनादेखि ‘युएसएमएलई’का लागि सिफारिस रोक्का गरेको छ । बाँकी ३२ र ३३ व्याचका चिकित्सक दुईवर्षे अनिवार्य सरकारी करार सेवामा बस्नुपर्ने भएकाले अहिले स्वदेशमै छन् । ३४ देखि ३९ व्याचसम्मका विद्यार्थी अहिले अध्ययनकै क्रममा छन् ।

अमेरिकी आकर्षण

“पहिलो कुरा, सरकारले चिकित्सक पढाउने तर उनीहरूलाई बाध्यकारी कानुन बनाएर सेवा गर्ने अवसर उपलब्ध नगराउँदा अब्बल भनिएका चिकित्सक धमाधम विदेशिएका हुन्”, आइओएमका प्राध्यापकसमेत रहेका नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष प्रा. डा. भगवान कोइराला भन्छन्, “दोस्रो, एमबीबीएस अध्ययनपछि विशेषज्ञता अध्ययनको लागि नेपालमा कोटा थोरै छन्, पढ्न उतै जान्छन् र उतै राम्रो अवसर पाउँछन् ।”

स्वदेशमै चिकित्सक उत्पादन गरेर देशको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सबल बनाउने अभिप्रायले सुरू गरिएको आइओएमअन्तर्गतको महाराजगन्ज मेडिकल क्याम्पसमा अहिले ३९औं व्याचका विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् । यहाँ हाल विदेशीसहित ७८ जना विद्यार्थी एमबीबीएस गरिरहेका छन् ।

२०५० सालपछि हुल नै विदेश जाने चलन सुरू भएको पहिलो व्याचका ‘गोल्ड मेडलिस्ट’ डा. बाबुराम मरासिनी बताउँछन् ।

“सजिलै रोजगारीको व्यवस्था हुने सुरूका केही वर्ष नेपालमा नै बसेर सेवा गर्नेहरूको संख्या धेरै थियो”, डा.मरासिनी भन्छन्, “पछिल्लो समयको जस्तो हुलका हुल नै बाँधेर विदेश जाने चलन त्यसवेला थिएन ।”

ब्रिटिस मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित अध्ययनले त्यसवेला पनि काठमाडौंबाहिर गएर सेवा प्रवाह गर्न चिकित्सकहरू त्यति मन गर्दैनथे भन्ने देखाउँछ ।

अध्ययनअनुसार सन् २०१२ अघि आइओएममा पढेका झन्डै ७० प्रतिशत चिकित्सक काठमाडौंकेन्द्रित थिए । काठमाडौंबाहिर गएका ३० प्रतिशत पनि बुटवल, विराटनगरलगायतका प्रमुख सहरहरूमा सेवारत् रहेको देखाएको थियो ।

तर, २०५० सालपछि चिकित्सकको संख्या बढे पनि उनीहरू गाउँ जानु साटो विदेश जाने परिपाटी बसेको देखिन्छ ।

यसो हुनुमा सशस्त्र द्वन्द्व र यसले सिर्जना गरेको असुरक्षा, चिकित्सकहरूमा सेवा–सुविधाप्रति बढ्दो लोभले विदेश जाने परिपाटी विकास भएको प्रा. डा. कोइराला बताउँछन् ।

“त्यसवेला देशमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरू भएर दुर्गम जाने वातावरण बनेन”, उनी भन्छन्, “अर्कोतर्फ अमेरिका, बेलायतजस्ता देशले अब्बल चिकित्सकलाई प्रदान गर्ने सेवा–सुविधाले पनि तान्यो ।”

आइओएमका डीन प्रा. डा. जगदीश अग्रवाल ५० को दशकअघि चिकित्सक नेपालमा अडिनुमा त्यसबखत चिकित्सकले पाउने विश्वास र सम्मानलाई प्रमुख कारण मान्छन् ।

“आदर र सम्मानका कारण पनि हत्तपत्त कोही विदेश गइहाल्न चाहँदैनथे”, उनी भन्छन्, “समयक्रममा सहरलाई चाहिनेजति चिकित्सक उत्पादन भइसकेका थिए । तर, चिकित्सकहरूलाई गाउँगाउँ पुर्‍याउन सरकारसँग न कुनै योजना थियो न अठोट नै ।”

युएसएमएलई नेपाली डाक्टरहरूलाई अमेरिका पुर्‍याउने एउटा  कारण भएको छ । जो–कोही चिकित्सकले क्रमशः ‘स्टेप वान’, ‘स्टेप टु’ र ‘क्लिनिकल स्किल्स’ गरी तीन चरणको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर अमेरिका जानसक्छ ।

परीक्षा उत्तीर्ण गरिसकेपछि पनि सम्बन्धित युनिभर्सिटीले ‘म्याच’ अर्थात् पढ्न योग्य भनेर बोलाएमात्र विद्यार्थी अमेरिका जान पाउँछ ।

करिब एक–डेढ वर्षको मिहिनेत अनि परीक्षाकै क्रममा खर्च हुने १२ लाखदेखि १५ लाख, त्यसमाथि ‘म्याच’ हुने/नहुने अनिश्चितता । तर, यति हुँदा–हुँदै पनि अमेरिका जाने चिकित्सकहरूको आकर्षण घटेको छैन । 

लामो समय आइओएममा प्राध्यापन गरेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. धर्मकान्त बाँस्कोटा दक्ष विद्यार्थी आइओएमले उत्पादन गर्ने र तिनीहरू बढी सेवा–सुविधाको अवसर खोज्ने हुनाले उनीहरू विदेशतिर आकर्षित भएको हुनसक्ने बताउँछन् ।

“आइओएमले देशभर उत्कृष्ट विद्यार्थीमाझ प्रतिस्पर्धा गराइ दक्ष विद्यार्थीमात्र पढाउँछ”, बाँस्कोटा भन्छन्, “त्यसैले त यहाँका विद्यार्थीले मात्र अमेरिकामा पनि परीक्षा पास गर्न सक्छन् ।”

आइओएमको दोस्रो व्याचका गोल्ड मेडलिस्टसमेत रहेका पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति प्रा. डा. अर्जुन कार्की अमेरिकाले लिने मेडिकल लाइसेन्सको परीक्षा उत्तीर्ण हुनेबित्तिकै अमेरिकाले सजिलै पढाउने र पारिश्रमिकसमेत राम्रो दिने हुँदा धेरैको ध्यान त्यता तानिएको बताउँछन् । कार्की भन्छन्,  “फेरि नेपालमा सहजै स्नातकोत्तर तहसम्म पढ्न पनि पाइँदैन ।”  

सुविधा न अवसर  

नेपालमा प्रत्येक वर्ष २५०० देखि तीन हजार विद्यार्थीले एमबीबीएस उत्तीर्ण गर्छन् । तर, त्यसको आधा विद्यार्थीले पनि ‘पोस्ट ग्र्याजुएट’ गर्ने मौका पाउँदैनन् ।

अझ छात्रवृत्तिमा त चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गरी पुग–नपुग ३०० हाराहारीले मात्र अवसर पाउँछन् ।

‘पोस्ट ग्र्याजुएट’ गर्ने आकांक्षा भएका ठूलो संख्याका चिकित्सकको विकल्प नै विदेश हो ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट ‘इलिजिविलिटी’ लिएर सन् २०१४ देखि २०१८ सम्म ‘पोस्ट ग्र्याजुएट’ गर्न विदेश जानेहरूको तथ्यांकबाट यो पुष्टि हुन्छ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार सन् २०१४ देखि २०१८ को पाँच वर्षमा दुई हजार ६६ जना चिकित्सक विदेश पढ्न गएका छन् । उनीहरू विदेश पढ्न गएपनि कति फर्किएर आए भन्ने विवरण उपलब्ध छैन ।

“नेपालमा एमडी गर्न थोरै मात्रै अवसर छ”, काउन्सिल अध्यक्ष डा. कोइराला भन्छन्, “धेरै विद्यार्थीलाई माथिल्लो तह अध्ययन गर्न विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ ।”

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो, नेपालमा चिकित्सकले पाउने सेवा–सुविधा । आवासीय (रेजिडेन्सी) चिकित्सकको मासिक तलब ४० हजार रुपैयाँ हाराहारी छ । अझ कतिपय निजी मेडिकल कलेजमा त ‘रेजिडेन्ट’ चिकित्सकलाई विद्यार्थीकै दर्जामा राखेर पारिश्रमिकविना नै काम लगाउनेसमेत गरिन्छ ।

तीनवर्षे अध्ययनका दौरान एक आवासीय चिकित्सकले औसतमा दिनको १० देखि १२ घन्टा अस्पतालको काम गरेर बिताउँछ । अस्पताललाई थप सेवा दिनु परेका अवस्थामा लगातार ३६ घन्टा उपचारमा संलग्न रहन्छ । यस्तो ‘ड्युटी’ हप्ताको तीनपटक पर्दछ ।

डा. अर्जुन कार्की भन्छन्, “जब यिनै चिकित्सक अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया पुग्छन्, त्यति नै अवधि काम गर्दा २० लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँ हाराहारीमा तलब पाउँछन् ।”

तर, एउटा चिकित्सकले आर्थिक पक्षलाई मात्रै हेरेर उसको चिकित्सकीय दायित्व पूरा नहुने तर्क पनि उत्तिकै बलियो छ ।

प्रा. डा. कार्की भन्छन्, “चिकित्सा शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीको किताब भन्नु नै अस्पताल र गुरु भन्नु नै बिरामी हुन् । त्यसको अर्थ देशमा एउटा डाक्टर उत्पादन हुँदै गर्दा त्यसका लागि सयौं बिरामीले योगदान गरेका हुन्छन् । डाक्टरले यो बुझ्नुपर्छ ।”

कार्कीका भनाइमा प्रथम वर्षमै उसले मानव शरीरमाथि चिरफार गर्छ । तेस्रो वर्षमा पुग्दा–नपुग्दै उपचारका लागि भर्ना भएका बिरामीलाई झर्को लागुन्जेलसम्म उसका रोगकाबारे प्रश्न गरिरहन्छ । बिरामीकै पेट छामेर ‘एपेन्डिसाइटिस’ चिन्ने बन्छ । घाउ चलाउँदै टाँका लगाउन सिपालु बन्छ । त्यसको अर्थ एउटा चिकित्सकलाई औषधि विज्ञानदेखि चिरफार सबै सिकाउने भनेका बिरामीहरू नै हुन् ।

प्रा. डा. कार्की भन्छन्, “चिकित्सक बन्न बिरामीले लगाएको गुन, माटोप्रतिको जिम्मेवारी बिर्सिएर विदेश जानेक्रम बढ्नु दुःखद् पक्ष हो ।”

चिकित्सकका पनि आफ्नै दुःख छन् । २०७६ सालकै कुरा हो, अमेरिकाबाट शल्य चिकित्सामा एमडी गरेका र बंगलादेशबाट न्यूरोसर्जन पढेर डा. अभिषेक चतुर्वेदी आफ्नै देशमा सेवा गर्छु भनेर नेपाल आए । उनले सुरूमा एक नाम चलेको निजी मेडिकल कलेजमा पढाउने र काम गर्न सुरू गरे ।

उनलाई त्यहाँको ‘सिस्टम’ मन परेन । अन्यत्र काम खोज्दै हिँडे । तर, स्नायु शल्य चिकित्सकको छवि बनाइसकेका अग्रजहरूले उनलाई ‘इन्ट्री’ नै दिएनन् । अन्त्यमा बाध्य भएर एक निजी अस्पतालमा मासिक ३५ हजार तलबमा उनी काम गरिरहेका छन् ।

“काठमाडौंलगायत प्रमुख सहरहरूमा पुराना चिकित्सकहरूको ‘सिन्डिकेट’ नै छ”, एक नयाँ विशेषज्ञ चिकित्सक नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भन्छन्, “नयाँ चिकित्सकले हत्तपत्त काम नै पाउँदैन ।”

दुर्गममा सेवा गर्न जान्छु भन्नेहरूको कहानी पनि उत्साहजनक छैन । एकजना चिकित्सक भन्छन्, “राजधानीबाहिरका धेरै जिल्लामा आफ्नो सीप प्रयोग गर्ने उपकरण पाइँदैन । एमबीबीएस तहको काममात्र गरेर बस्दा तीन वर्ष जोतिएर सिकेको ज्ञान बिर्सिएला भन्ने डर हुन्छ ।”

“सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न खोज्यो एउटा राम्रो उपकरण पनि नभएको दुर्गममा पुर्‍याइदिन्छ”, ती चिकित्सक भन्छन्, “त्यसमाथि सेवा–सुविधा सम्झियो भने त झन् कहिल्यै सरकारी डाक्टर नबनौंजस्तो लाग्छ ।”

डा.अग्रवालकाअनुसार यो एउटा ‘जेलिएको चक्र’जस्तै भएको छ । उनी भन्छन्, “स्वदेशमा उत्पादन भएका गुणस्तरीय चिकित्सकहरू भटाभट विदेशिने र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नभएको भनेर जनता आक्रोशित हुने अवस्था छ । बढ्दै गएको यो दूरीका कारण उत्पादन भएका चिकित्सकहरू पुनः बाहिरिने प्रक्रियाले समग्रमा चिकित्सा क्षेत्रलाई नै नोक्सान पुर्‍याइरहेको छ ।”

बक्स १

आइओएमबाट एमबीबीएस उत्तीर्ण चिकित्सकहरूको अवस्था 

ब्याच विद्यार्थी संख्या स्वदेशमा विदेशमा 

१–२२ ७१० ६३  प्रतिशत ३७  प्रतिशत

२३ ५१ ३८  प्रतिशत ६२  प्रतिशत

२४ ४७ १३   प्रतिशत ८७  प्रतिशत

२५ ४९ ३५   प्रतिशत ६५  प्रतिशत

२६ ४५ ४२.३ प्रतिशत ५७.७ प्रतिशत

२७ ४९ ४२.६ प्रतिशत ५७.४ प्रतिशत

२८ ४१ ४८.८ प्रतिशत ५१.२ प्रतिशत

स्रोतः व्याच १–२२ ब्रिटिस मेडिकल जर्नल र २३–२८ खोपके अनुसन्धानमा आधारित ।

बक्स २

एमबीबीएसपछि विशेषज्ञ चिकित्सक पढ्न नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट विदेश जान अनुमतिपत्र (इलिजिविलिटी) लिनेको संख्या ।

साल संख्या 

२०१४ ५२३

२०१५ ४२१

२०१६ ३९०

२०१७ ३९९

२०१८ ३३३

जम्मा २०६६

स्रोतः नेपाल मेडिकल काउन्सिल ।

भिडियो हेर्नुहोस्