विकास समितिको आज बसेको बैठकले कुनै पनि वहानामा फास्ट ट्रयाक निर्माणमा ढिलाई नगर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकायलाई निर्देशन दिएको हो ।

यसैगरी सडकको डिपीआरको पनि चाँडै टुंगो लगाउन समितिले निर्देशन दिएको छ ।

बैठकमा नेपाली सेनाका प्रतिनिधिले सम्बन्धित मन्त्रालयबीच समन्वयको अभावका कारण काममा ढिलासुस्ती भइरहेको भन्दै व्यवस्थापनलाई सरलीकृत गर्न माग गरेका छन् ।

सडक निर्माण कार्य सेनाले जिम्मामा आइरहँदा सेनाको लागि चुनौती र अवसर दुवै भएकाले आफ्नो तर्फबाट कुनै पनि कमी कमजोरी नहुने सेनाले बताएको छ ।

यसैगरी अर्थ मन्त्रालयले रकमको अभावले काम नरोकिने जनाएको छ ।

२०७४ साल वैशाख २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय गौरवको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग सडक आयोजनाको निर्माण कार्य ४ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो ।