काठमाडाैं । प्रदेश नं १ का प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले मुलुकको आर्थिक स्थिति चलायमान बनाउन सहकारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ । सञ्चारकर्मी सञ्चार सहकारी संस्था लिमिटेड विराटनगरको आज यहाँ
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले सहकारीमा देखिएको समस्या सुधार नगरेसम्म सरकारले चाहेको जस्तो अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन चुनौति रहेको बताउनुभएको छ । बिहीबार
काठमाडाैं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले सहकारीको समस्यालाई हाउगुजीको रुपमा प्रश्तुत गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ । बिहीवार समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले काठमडौंमा आयोजना
चरिकोट । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्था नियमनका लागि छट्टै कानुन निर्माण गरिनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले शुक्रबारदेखि दोलखाको सदरमुकाम चरीकोटमा आयोजना गरेको ‘सुशासन
चरिकोट । एक स्थानीय तहमात्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारीमध्ये आधाभन्दा बढी कहाँ छन् भन्ने सूचना स्थानीय सरकारलाई नै नभएको पाइएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय अनामनगरले शुक्रबारदेखि दोलखाको सदरमुकाम
चरिकोट । सहकारीमा बचतकर्ताले राखेको बचत लिएर स्वदेश वा विदेश जहाँसुकै पुगेका सहकारी संस्थाका सञ्चालक एवं कर्मचारीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने भएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय अनामनगरले
काठमाडौं । काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा रहेर सञ्चालित पाँच वटा सहकारी एकआपसमा गाभिने भएका छन् । राजधानीका आइडल यमुना बहुद्देश्यीय सहकारी, नेशनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी, नागरिक कल्याण बहुद्देश्यीय सहकारी,
काठमाडौं । अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगटेको सहकारी अर्थतन्त्रका तीन खम्बामध्ये एक खम्बा हो भन्ने कुरा संविधानले नै स्वीकारेको छ । बचत ऋण मात्र नभएर साना किसान लक्षित सहकारी, कृषि दुध लगायतका
काठमाडौं । नेपालमा करिब ३० हजार सहकारी संस्था रहेपनि ७५ प्रतिशत सहकारीको विवरण सरकारलाई प्राप्त भएको छैन । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)को आयोजना तथा भूमि व्यवस्था,
आगामी आर्थिक बर्ष ०७९/८० को बजेट सम्बन्धी सहकारी क्षेत्रका सरोकारवालासँग सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले सहकारी क्षेत्रसँग बाझिएका ऐन शंशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभएको