Logo २२ माघ २०८२, बिहिबार | Thu Feb 5 2026


विप्लव नेतृत्वको नेकपा र सरकारबीच छलफल, सहमति कार्यान्वयन बटमलाइन

सरकारका तर्फबाट पनि अहिलेसम्म थुनामा रहेका नेकपाका कार्यकर्ता र मुद्दाको विवरण वार्तामा प्रस्तुत भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

फागुने १ गते मधेश प्रदेशमा सार्वजनिक बिदा

तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी ले सशस्त्र विद्रोह सुरू गरेको दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष फागुन १ गते माओवादीले जनयुद्ध दिवस मनाउँदै आएको छ ।

३२ सहसचिवको सरुवा (सूचीसहित)

शुक्रबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै ३२ जना सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापन गरेको हो ।

एमसीसी विवाद : समर्थन र विरोधमा नारा लागिरहँदा सरकारी ढुकुटीबाट ५ अर्ब स्वाहा

तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसी परियोनाका निर्देशक जोनाथन नाशले सेप्टेम्बर १४, २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको सम्झौता अहिलेसम्म अगाडि बढ्न नसके पनि सरकारी ढुकुटीबाट पाँच अर्बको हाराहारीमा खर्च भइसकेको छ

बुढीगण्डकी प्रभावित भन्छन्, ‘हामी सरकारबाटै ठगियौं’

उनीहरुले तत्काल चलनचल्तीमा आएको जग्गाको मूल्य पाउनुपर्ने मागलाई बेवास्ता गरेर सरकारको निर्णय नै मान्नुपर्ने भन्दै जबरजस्ती रूपमा मूल्य तोकेर मुआब्जा बाँडेको गुनासो गरे ।

मूल्यवृद्धिले अर्थतन्त्र नै प्रभावित, इन्धनमा लगाइएको अनावश्यक कर हटाउन सुझाव

सरकारले जलविद्युत तथा पूर्वाधार विकासको नाममा लिने गरेको प्रतिलिटर १० रुपैयाँ छुट दिनुपर्ने, चुनौतीलाई अवसरको रूपमा लैजान मूलुकमा सक्दो जलविद्युत् उत्पादन गरी विद्युतीय सवारीको परिचालन गर्न सरकार सकारात्मक हुन जरुरी

तालिबान सरकारद्वारा महिला अधिकारकर्मी नियन्त्रण

यसअघि गत जनवरी १९ मा तालीवानले महिला अधिकारकर्मी पारवाना इब्राहिम, तमना पर्यानी र तीनका तीन बहिनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो भने उनीहरूको अवस्था अज्ञात छ ।

एमालेले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई दवाव दिने

पार्टीले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न दवाव दिन देशव्यापी अभियान चलाउनका लागि जनसंगठनलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्रदेश–१ सरकारले मन्त्रालय फुटाउने

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रिपरिषद कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्दै पारित गरेसँगै प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या बढ्ने भएको हो ।

उखु किसानलाई सरकारले गर्‍यो भुक्तानी

काठमाडौं । विभिन्न चिनी मिललाई उखु दिएका आठ जिल्लाका किसानलाई सरकारले ७६ करोड ६१ लाख ४२ हजार दुई सय ९४ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । गत वर्ष सञ्चालनमा आएका १०