मूल्यवृद्धिले अर्थतन्त्र नै प्रभावित, इन्धनमा लगाइएको अनावश्यक कर हटाउन सुझाव « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
२७ श्रावण २०७९, शुक्रबार | Fri Aug 12 2022


मूल्यवृद्धिले अर्थतन्त्र नै प्रभावित, इन्धनमा लगाइएको अनावश्यक कर हटाउन सुझाव


494
Shares

काठमाडौं । दैनिकजसो मूल्य वृद्धिको असर न्यून आय भएका वर्गलाई परेको छ नै, यसले समग्र देशको अर्थतन्त्रमा नै प्रभावित बनाएको छ ।

कोभिडले गम्भीर असर पारेको अर्थतन्त्रमा पेट्रोलियम पदार्थ लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा बारम्बार पारेको मूल्य वृद्धिले अर्थतन्त्रमा थप अर्काे चुनौती थपिएको छ । इन्धनमा चरणबद्ध मूल्यवृद्धिको असर चुल्हो चौकोसम्म पर्ने निश्चित छ ।

वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धि हुँदा राज्यको क्रयशक्ति कमजोर अर्थात पैसाको मूल्य कम हुने गर्छ । जसको अप्रत्यक्ष करको मार गरिबीमा पर्ने, लगानीकर्तालाई व्याजको दर बढ्ने हुनाले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता प्रभावित हुने गर्छन् ।

यसले लगानी त घट्नुको साथै आर्थिक वृद्धि कम हुने लगायत रोजगारी सिर्जनामा समेत असर पर्ने अर्थविद् पोषराज पाण्डे बताउनुहुन्छ ।

आयातमुखी अर्थतन्त्रका कारण कुनै पनि वस्तुको मूल्य आन्तरिक प्रणालीमा नहुने त छँदैछ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले ढुवानी खर्च समेत महंगो पर्ने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने, आयात बढ्ने र निर्यात कम हुने भएकाले व्यापार घाटा बढ्छ ।

माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन हुन नसक्दा मूल्य वृद्धिको प्रभाव आयातित वस्तुमा पर्ने गरेको छ । तथापि केही समयता भएको मूल्य वृद्धि भने अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै भएको र लागत नै बढेर आएको कारण थप चुनौतीपूर्ण बनेको अर्थविद् पाण्डेको भनाइ छ ।

सरकारले जलविद्युत तथा पूर्वाधार विकासको नाममा लिने गरेको प्रतिलिटर १० रुपैयाँ छुट दिनुपर्ने, चुनौतीलाई अवसरको रूपमा लैजान मूलुकमा सक्दो जलविद्युत् उत्पादन गरी विद्युतीय सवारीको परिचालन गर्न सरकार सकारात्मक हुन जरुरी छ ।

भन्सार दर कम, पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर छुट, व्याजदरमा सहुलियत अहिलेको आवश्यकता रहेको उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ । यति हुनसके सर्वसाधारणले केही भए पनि राहत महसुस गर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल बताउनुहुन्छ ।

आर्थिक वर्षको पछिल्लो पाँच महिनाको तंथ्याक अनुुसार मुदास्फ्रिति दर ७ दशमलव ११, आयात ५९ दशमलव ५ र निर्यात १०५ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको छ । रेमिन्ट्यान्स ६ दशमलव ८ प्रतिशतले घटेको छ ।

सरकारले मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थनीति नियन्त्रण गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन कठिन हुने आंकलन गरिएको छ ।