काठमाडौं । विभिन्न चिनी मिललाई उखु दिएका आठ जिल्लाका किसानलाई सरकारले ७६ करोड ६१ लाख ४२ हजार दुई सय ९४ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

गत वर्ष सञ्चालनमा आएका १० चिनी उद्योगले एक करोड १९ लाख ४० हजार क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेका थिए । उखु क्रसिङ गरेका चिनी उद्योगबाट प्राप्त तथ्यांकका आधारमा किसानको खातामा सरकारले अनुदानबापत भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रतिक्विन्टल ६५ दशमलव २० रुपैयाँका दरले रकम जम्मा गरिएको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले जानकारी दिनुभयो ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाइएको रकममध्ये पनि ७६ करोड ६१ लाख ४२ हजार दुई सय ९४ रुपैयाँ मात्रै किसानको खातामा पठाइएको छ । बाँकी रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमै छ ।

गत वर्षको उखु क्रसिङ गरेका किसानहरूको छुटफुट विवरण आइरहेकाले थप रकम किसानको खातामा पठाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गत वर्ष उखु किसानलाई अनुदान दिनका लागि विनियोजित बजेटबाट ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत हुने देखिएको छ । दुई वर्षदेखि उखु किसानको खातामै सरकारले अनुदानबापतको रकम पठाउन थालेको हो ।

त्यसअघि सम्बन्धित उद्योगको खातामा सरकारले अनुदानको पैसा पठाउने र उद्योगीले किसानको खातामा उखु क्रसिङ गरेको परिमाणका आधारमा पठाउने व्यवस्था थियो । तर, धेरै उद्योगीले किसानलाई पैसा नदिई अनियमितता गरेको पाइएपछि सरकारले नै किसानको खातामा पैसा पठाउन थालेको हो ।

यो वर्ष भने सरकारले उखु किसानलाई ७० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल सरकारी अनुदान उपलब्ध गराउने गरी समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल पाँच सय ९० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ ।

कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता सञ्जेलले यो वर्षको उखु क्रसिङ सकिएपछि चिनी उद्योग हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट तथ्यांक प्राप्त हुने र सोही आधारमा किसानलाई वितरण गर्ने अनुदान रकमको टुंगो लगाइने बताउनुभयो ।

सरकारी अनुदान लिनका लागि कृषि मन्त्रालयले देशभरका उखु किसानलाई आफ्नो स्थानीय तहमा विवरण पेस गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।