Logo १४ श्रावण २०८३, बिहिबार | Thu Jul 30 2026


सार्वजनिक शिक्षा मेरो पहिलो प्राथमिकता– शिक्षामन्त्री पौडेल

गणतान्त्रिक आन्दोलनमा आफू काभ्रेली जनताको घर–घरमा पुगेको स्मरण गर्दै यहाँको जनताको समस्या नजिकबाट बुझेको बताउनुभयो ।

जहाँ गरिबी त्यहाँ सीटीईभीटी हुनुपर्छ– शिक्षामन्त्री पौडेल

‘सीटीईभीटी भनेको शिक्षा मन्त्रालय मातहतको निकाय हो,’ मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘जहाँ गरिबी छ, त्यहाँ लैजाुनस्, मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग गर्छ ।’

जीवनोपयोगी र विषय विज्ञ उत्पादन गर्नेगरी शिक्षा नीति बनाउनुपर्छ : अध्यक्ष बराल

काठमाडौं, असोज २१ । नेकपा(एमाले) निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनकी अध्यक्ष सुनिता बरालले देशको शिक्षा नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीबार अध्यक्ष बरालले विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको

सूचना प्रविधिमा समान पहुँच : वैश्विक महामारीमा ठूलो चुनौति

कहिले कम भएजस्तो, कहिले संक्रमणले भयावह रुप लिएजस्तो हुँदा छिटै त्यसको विरुद्धमा खोप त आएका छन्, तर त्यसको पनि असमान वितरण र अविश्वस्त परिणामका भयले जति प्रभावी हुनुपर्ने हो, हुन

केन्द्रीकृत मानसिकताले आएन शिक्षामा संघीयता

दिपेन्द्र अधिकारीकाठमाडौं, असोज ३ । गाउँ-गाउँमा सिहंदरबार, केन्द्रको अधिकार स्थानीय तहमा जाने संवैधानिक व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको थियो । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार वर्तमान विद्यालय शिक्षाको माध्यामिक तहसम्मको नियमनको

शिक्षामा पश्चिमा प्रभाव नरोकीए ५० वर्षमा मुलुक नै नरहने : देव गुरुङ

काठमाडौं, भदौ १७ । माओवादी केन्द्रका स्थाई कमिटी सदस्य देव गुरुङले शिक्षामा पश्चिमा प्रभाव नरोके आगामी ५० बर्षमा मुलुक नै नरहन सक्ने गम्भिर खतारा उत्पन्न हुन सक्ने कुरा बताउनु भएको

पाँच महिनापछि काठमाडौं उपत्यकाका विद्यालय सञ्चालन

संविधानमै विद्यालय तहको शिक्षाको नियमन स्थानीय निकायले गर्ने स्पष्ट लेखिए पनि संघीय सरकारका कारण त्यो व्यवहारमा आउन सकिरहेको छैन ।

वर्गीय आधारमा फरक सिकाइ, दोहोरो नीतिले शैक्षिक गुणस्तरमा ठूलाे खाडल

सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका विषयगत शिक्षकको अभाव छ । यिनै विषयमा विद्यार्थीको सिकाइ स्तर खस्किएको पाइएको छ  । सामुदायिक विद्यालयमा करिब ५८ हजार शिक्षक अभाव रहेको शिक्षा

विश्व बैंकले शिक्षाका लागि ७ अर्ब सहुलियत ऋण दिने

उहाँले कारोनाका कारण शिक्षा प्राप्त गर्नबाट बञ्चित भएकाहरूलाई पुनः जोड्न क्याम्पसहरूको नेटवर्कलाई सबैको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

शुल्कमा निजी विद्यालयको दादागिरी कायमै, कानुनी लडाइँ लड्न प्याब्सनको चुनौती

अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा विद्यालयहरूले वैकल्पिक कक्षा गर्दा केही हदसम्म शुल्कमा छुट दिए पनि यस वर्ष भने कसिकसाउ गरेर पूरै शुल्क असिुलिरहेको अभिभावक बताउँछन् ।