दिपेन्द्र अधिकारी
काठमाडौं । कोरोना संक्रमणको महामारीले ठप्प प्रायः विद्यालय सञ्चालन गर्न स्थानीय निकाय जुर्मुराउन थालेका छन् ।

भौतिक रूपमै विद्यालय सञ्चालन गर्ने स्थानीय सरकारको निर्णयमा भने संघीय सरकारले अंकुश लगाउने प्रयास गरेको देखिएको छ । संविधानमै विद्यालय तहको शिक्षाको नियमन स्थानीय निकायले गर्ने स्पष्ट लेखिए पनि संघीय सरकारका कारण त्यो व्यवहारमा आउन सकिरहेको छैन ।

शैक्षिक क्षेत्र कोरोना संक्रमण महामारीको भूमरीमा परेकाले दुई वर्षदेखि विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि पूरा हुन सकेको छैन । अन्य क्षेत्र खुल्ने तर विद्यालय नखुल्ने अवस्था बनेको छ । अन्यत्र भिडभाड र चहलपहल हुँदा कोरोना संक्रमणको जोखिम अन्यत्र नहुने विद्यालयमा चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्न थालिएको छ । विद्यार्थी स्वयमं स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरी भौतिक कक्षा होस् भन्ने चाहन्छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौले बुधबार जारी गरेको आदेशमा जिल्लास्थित कोभिड–१९ समन्वय केन्द्रसँग समन्वय गरेर मात्र स्थानीय तहले विद्यालय संचालनको निर्णय लिन सक्छन् भनिएको छ । गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका विद्यालयमा भदौ १५ गतेदेखि भौतिक रुपमा पढाइ सुरु गराउन थालेको प्रवक्ता मनोज ढुंगाना बताउनुहुन्छ ।

उसो त शिक्षा मन्त्रालयले बल्ल विद्यालयमा भौतिक रुपमा पठनपाठन गर्ने विधि तय गरेको छ । अन्य मन्त्रालयले झैँ शिक्षाले शिक्षा क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी तयार पारेको ‘स्मार्ट लकडाउन’ सम्बन्धी कार्यविधि–२०७८ कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रले स्वीकृत गरेको छ ।

कार्यविधिमा विद्यालयको पठनपाठन, उच्च शिक्षा र परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन तथा पाठ्यपुस्तक छपाइ ढुवानी तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी प्रावधान समेटिएको छ । यस्तै, शिक्षक तालिम, छोटो अवधिका व्यावसायिक तथा सीपमुलक तालिम सञ्चालन, विद्यालय भवन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी प्रावधान समेटिएको छ । यसले विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा भौतिक रूपमै कक्षा सञ्चालनमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।