Logo १३ श्रावण २०८३, बुधबार | Wed Jul 29 2026


अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको भन्दै कर्णालीमा एमालेको विरोध, कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी

प्रदेश सरकारले यसअघि संसदमा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । एमाले भित्रको विवादका कारण हाल कर्णालीमा एमालेको एकल बहुमत हुँदा पनि सरकारको

गण्डकी प्रदेश सरकारको हालसम्मकै बढी ७३ प्रतिशत बजेट खर्च

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारको हालसम्मकै बढी ७३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख रुपैयाँको प्रदेशको बजेट रहेको थियो ।

पोखरेल सरकार अल्पमतको भन्ने प्रमाणित भयो, तत्काल राजीनामा दिइयोस्- चार विपक्षी दल

बिहीबारको प्रदेशसभा बैठक बहिस्कार गर्दै मध्यरातमा अधिवेशन अन्त्य गरेकाे सकारले शुक्रबार बिहान अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो ।

संसदबाट पास नभएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्यायो अध्यादेशमार्फत बजेट

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको छ । प्रदेशसभाबाट बजेट पारित गर्न नसकेपछि गएराति संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको सरकारले आज अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो । आज बिहान

कर्णाली प्रदेशसभामा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइयो

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशसभा बैठक प्रतिपक्षी एमालेले लगातार अवरोध गरेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो ।

कर्णाली प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन मध्यरातमा अन्त्य, अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन मध्यरातमा अन्त्य गरिएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले गएराति १२ बजेदेखि लागु हुनेगरि प्रदेशसभा अन्त्य गर्नुभएको हो। पछिल्लो एक महीनायता

चाँडै बजेट पारित गर्न स्थानीय तहलाई अर्थ मन्त्रालयको दवाव

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले समयमै बजेट पारित गर्न स्थानीय तहहरुलाई आग्रह गरेको छ । केही स्थानीय तहले अझै बजेट पारित नगरेकाले मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाले पत्राचार गरेर समयमै बजेट

अर्घाखाँचीका स्थानीय तहको बजेट : स्वास्थ्य कृषि, शिक्षा लगायका क्षेत्रमा प्राथामिकतामा

सागर महत अर्घाखाँची । अर्घाखाँचीका ६ वटा स्थानीयतहले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि ४ अर्ब ७० करोड ५१ लाख बजेट सार्वजनिक गरेका छन । जिल्लामा तीन नगरपालिका तीन गाउँपालिका रहेका

बाराका स्थानीय तहले कार्यक्रम नै नगरी बजेट वितरण

बारा, असार २० । बारामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले प्रदेश २ सरकारको करोडौं रकमको हिनामिना गरेको खुलेको छ । बाराका दर्जन बढी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले विभिन्न एजेन्सी,

विपक्षी दलहरुको विरोधका कारण लुम्बिनी प्रदेशको बजेट अलपत्र

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशको आगामी वर्षको बजेट प्रदेशसभामा पेश भएको दुई साता बितिसक्दा पनि छलफल हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष सकिने केही दिन मात्र बाँकी रहँदासमेत प्रदेशसभामा बजेट छलफल