Logo २६ भाद्र २०८३, शुक्रबार | Fri Sep 11 2026


सर्वोच्चलाई ओलीको जवाफ : मन्त्रिपरिषद् गठन प्रमकाे स्वविकेक, रोक लगाउनु संविधान विपरीत

‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले मौजुदा मन्त्रिपरिषदलाई विस्तार गर्न, कार्यविभाजन गर्न तथा कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी कुनै मन्त्रीलाई सुम्पन नसक्ने भन्ने हुँदैन,’प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफमा लेख्नुभएको छ ।

वीपी प्रतिष्ठान आन्दाेलन : उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गर्न चिकित्सक र कर्मचारीको माग

मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले औपचारिक वार्ता टोली गठन गर्न ढिलाइ गर्नु दुःखद र गैरजिम्मेवारीपूर्ण भएको जनाएका छन् । आन्दोलनकारीहरूसँग वार्ता गर्न हिजो स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू धरान गएका थिए ।

‘सुतेको राष्ट्रपतिलाई मध्यरातमा उठाएर संसद् विघटन गर्नु नैतिकता हो ?, उज्यालो हुँदैनथ्यो’

राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै रायमाझीले प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक, नैतिक लगायत सबै दृष्टिकोणबाट असफल प्रधानमन्त्री सावित भएको आरोप लगाउनुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश राणालाई दाहालको जवाफः ‘अदालतले सोच्ने भनेको संविधान बचाउने, संविधान हेर्ने हो’

अहिले कांग्रेसको मात्र छैन, माओवादी जनमोर्चा छ । एमालेकै मानिसले वैकल्पिक सरकार बनाउने भनेको हैन र ? अदालतले सोच्ने भनेको संविधान बचाउने, संविधान हेर्ने हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीको प्रश्न, ‘राष्ट्रपति क्षेत्राधिकार बाहिर गएपछि परमादेश जारी किन नहुने ?’

‘किर्ते कागजात भनेर रास्ट्रपति कार्यलयको लिखित जवाफमा कुनै प्रतिवाद गरेको देखिँदैन श्रीमान्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसमा महान्यायाधिवक्ताले मात्रै प्रश्न उठाउनुभएको हो, राष्ट्रपतिले नै प्रश्न नउठाएको विषयमा महान्यायाधिवक्ताको प्रश्न अनुचित छ ।’

तामाकोशी जलबिद्युत आयोजनाकाे उद्घाटन प्रधानमन्त्री ओलीले आज बालुवाटारबाट गर्दै

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाले आजदेखि बिजुली उत्पादन गर्दैछ । कूल ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको पहिलो युनिटबाट ७६ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न लागिएको हो

संसद विघटन मुद्दाः इजलाशले माग्यो यी प्रश्नको उत्तर

जुन सदस्यहरु लिएर प्रधानमन्त्री बन्न पाउँ भनि जुन निवेदन छ । यसको फिगरलाई हेर्दा बहुदलीय र बहुलवादमा आधारित संविधानलाई यसले सहयोग गर्छ कि गर्दैन ?

सभामुखका वकीललाई इजलाशबाट प्रश्नको वर्षा: अदालतले प्रधानमन्त्री घोषणा गर्न मिल्छ ?

१४६ जना अदालसमक्ष आए अब यसैलाई आधार मानेर उपधारा ५ को ब्याख्या गर भन्नु कति संवैधानिक हुन्छ ? यो अदालतले यसो गर्न मिल्छ र ? उपधारा ५ को संवैधानिक ब्याख्या

अदालतको आदेश मान्दै नमान्ने पाँच मन्त्रीमण्डलकाे सरकार !

सरकारले पेश गरेको नागरिकता अध्यादेश संविधानको धारा १०५ र १२८ को ४ तथा राष्ट्रियसभा नियमावली २०७५ को नियम २१ (ग) विपरित रहेको संविधानविद्हरूको जिकिर छ ।

बीएण्डसीबारे प्रधानमन्त्रीलाई तीन विकल्प दिँदै दुर्गा प्रसाईंको पत्रकार सम्मेलन

शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रसाईंले कलेजलाई सम्बन्ध दिन वा सरकार आफैँले सञ्चालन गर्न वा सधैँका लागि बन्द गर्ने विषयमा अविलम्ब निर्णय गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभएको हो ।