सर्वोच्च « Image Khabar


सिटामोललगायतका अत्यावश्यक औषधि सहज उपलव्ध गराउन सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

काठकाडौं, माघ ११ । सर्वोच्च अदालतले सिटामोललगायतका अत्यावश्यक औषधिको सहज उपलव्ध गराउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । देशभर सिटामोलको हाहाकार भइरहेको भन्दै अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरसहितले दायर गरेको

कानून व्यवसायीको आन्दोलन रोक्न सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं, पुस २५ । सर्वोच्च अदालत परिसरमा जारी विरोधसभा रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता त्रिलोक बहादुर चन्दले नेपाल बार एशोसीयशनले सर्वोच्च परिसरमा गर्दै आएको

सर्वोच्चको आदेशले खेलकुदमा दीर्घकालिन असर गर्‍यो : मन्त्री गहतराज

काठमाडौं, पुष १३ । युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजले सर्वोच्च अदालतको आदेशले खेलकुदमा दीर्घकालिन असर गरेको बताउनुभएको छ । नेपाल ओलम्पिक कमिटीको साधारण सभा उद्घाटन गर्दै गहतराजले अदालतबाट अल्पकालिन

सरकारलाई सर्वोच्चको प्रश्न– ‘चार्ल्स शोभराजलाई किन थुनामुक्त गर्नु नपर्ने ?’

शोभराजको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा बिहीबार सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको एकल इजलासले सरकारसँग जवाफ माग गरेको हो ।

सर्वोच्चमा शुक्रबारदेखि नियमित सुनुवाइ सुरु

काठमाडौं, मंसिर १७ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग्दै इजलाश बहिष्कारमा उत्रिएका न्यायाधीशहरुले शुक्रबारदेखि सबैखाले मुद्दाको नियमित सुनुवाइ सुरु गरेका छन् । सर्वोच्चमा पेशी व्यवस्थापनमा गोलाप्रथा लागु भएपछि शुक्रबारदेखि

मंसिर १५ गतेबाट गोलाप्रथामार्फत पेसी तोक्ने सर्वोच्च फुलकोर्टको निर्णय

काठमाडौं, मंसिर ९ । सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठकले मंसिर १५ गतेबाट गोलाप्रथा विधिबाट पेसी तोक्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार दिउँसो बसेको पूर्ण बैठकले करिब एक साताको समय राखेर गोलाप्रथा

प्रधान्यायाधीशसँग बेञ्च सेयर नगर्न १९ न्यायाधीशलाई दवाव

काठमाडौं, मंसिर ९ । बार एशोसिएसन र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीले प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासँग बेञ्च सेयर नगर्न असन्तुष्ट १९ जना न्यायाधीशलाई दवाव दिएका छन् । बारका पदाधिकारी र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुबीच

धर्नामा प्रहरी दमनपछि कडा आन्दोलनको तयारीमा बार, ३ बजे आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन

बारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्च अदालत परिसरमा दुई साताभन्दा लामो समयदेखि धर्ना र विरोध कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।

सर्वोच्चको आन्दोलन उत्कर्षमा

२०४६ सालपछि सर्वोच्च अदालतको गेटमा कानुनव्यवसायीहरुले धर्ना दिएको यो पहिलो पटक हो । नेपाल बार, सर्वोच्च बार र कानुन व्यवसायीहरु प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग्दै आन्दोलित छन् ।

सर्वोच्चमा एउटा मात्र बन्दी प्रत्यक्षीकरणकाे मुद्दामा सुनुवाइ

न्यायालय सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दा हेरेका छैनन् ।