काठमाडौं । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा अनलाइनबाट मुद्दा दर्ता गर्नसकिने गरी तयारी गरिरहेको बताउनुभएको छ । शुक्रबार न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको अवस्था तथा फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी सफ्टवेयरको शुभारम्भ गर्दै
काठमाडौं । गत मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिविरुद्ध १३ वटा रिट दर्ता भएका छन् । आश्चर्य त के छ भने २०७४ को निर्वाचन सम्बन्धी
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मितिमा विशेष अदालतले फैसला गरेका मुद्दामाथि पुनरावेदनको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि निवेदन दिएको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाका अनुसार मंगलबार
काठमाडौं । जब देशमा न्याय मर्छ, जनताको आशा भरोसा सकिन्छ । न्यायका संवाहक कानून व्यवसायीहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपालबार एशोसिएसनले स्थापना दिवस मनाइरहँदा कार्यपालिका र न्यायपालिका द्वन्द्व चर्काउन बार पदाधिकारीले इन्धनको
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बिकिनी किलर फ्रान्सेली नागरिक चार्ल्स शोभराजलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र तिल प्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले शोभराजले दर्ता
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेस गरिएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरेको छ । फौजदारी मुद्दामा सजाय पाई जेलमा रहेका राजनीतिक
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एंव नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य रवि लामिछानेको सांसद पद खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । सिन्धुली घर भएका युवराज सफलले
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट)ले महाअभियोग सिफारिस समितिमा बहालवाला न्यायाधीशहरु जानु संविधानसम्मत नभएकाले नजाने निर्णय गरेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीशसहितको बुधबार बसेको फुलकोर्टले नेपालको
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाएको छ । समायोजन अन्यायपूर्ण भएको भन्दै कर्मचारीहरुले दायर गरेको रिटमा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, बमकुमार श्रेष्ठ
काठमाडौं । प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि कार्यकाल सकिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको छ । अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायसहित पाँच जनाले संघीय सरकार, प्रतिनिधिसभा, सभामुख र सात वटै प्रदेश
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम