काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाएको छ । समायोजन अन्यायपूर्ण भएको भन्दै कर्मचारीहरुले दायर गरेको रिटमा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, बमकुमार श्रेष्ठ
काठमाडौं । प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि कार्यकाल सकिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको छ । अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायसहित पाँच जनाले संघीय सरकार, प्रतिनिधिसभा, सभामुख र सात वटै प्रदेश
१५ महिनाअघि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाले सुरु गरेको भवन निर्माण ठेक्काको क्रममा प्रतिस्पर्धा संकुचित बनाएको र खरिद कार्य मितव्ययी नभएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएपछि सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले अख्तियारलाई
कुँवर लामो समय बिदामा बसेपछि कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सर्वोच्चका रजिष्ट्रार नारायण पन्थीलाई कायममुकायम मुख्य रजिष्ट्रारको जिम्मेवारी दिनुभएको छ । आगामी असोज १५ गते उमेर हदका कारण कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की स्वतः
विमानस्थल निर्माण गर्ने स्थानबारे नबोलेको फैसलामा फरक राय दिने दुई न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र मनोजकुमार शर्माले भने निजगढमा नै कम वातावरणीय क्षति हुने गरी बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
काठमाडौं स्कुल अफ लका विद्यार्थीद्वय प्रदिक्षा केसी र निशान्त पोखरेलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । उनीहरूले कैदीबन्दीलाई पनि मताधिकारको व्यवस्था गर्न
महान्यायधिवक्ता कार्यालयले ११ साउन २०७७ मा श्रीमती गीता ढकालको हत्यामा दोषी ठहरिएका कोइरालालाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले कैद सजाय घटाउन गरेको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन रिट दायर
त्यतिञ्जेलसम्म गभर्नर अधिकारीले नियमित काम गर्न पाउनुहुनेछ । सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि कारबाही गर्न छानबिन समिति गठन गरेपछि उहाँ निलम्बनमा पर्नुभएको थियो ।
शाहले वर्ल्ड एक्स्पोर्ट एण्ड इम्र्पोट प्रालिको बैंक खातामा अमेरिकाबाट आएको ४० करोड ८० लाख रुपैयाँ फुकुवा गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिट न्यायाधीशद्वय विश्म्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनको निर्णयविरुद्ध अदालत जानुभएको छ । सरकारले आफूलाई गरेको निलम्बनको निर्णयविरूद्ध अधिकारी आइतबार सर्वोच्च अदालत जानुभएको हो । गत चैत २५ गते
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम