३१ असार २०८२, मंगलबार | Tue Jul 15 2025


लुम्बिनीको विशेष अधिवेशन रोक्न परेको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, साउन २७ । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै परेको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध

भूमि सम्बन्धी आयोग खारेजकाे निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकज इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वनय नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको हो । अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई १ भदौमा बोलाएको छ ।

जसपा सांसदको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, छलफलका लागि भदौं ८ को पेशी

काठमाडौं, साउन २५ । सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का लुम्बिनी प्रदेशका तीन सांसदलाई थमौती गर्ने आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । पार्टी नीति विपरीत शंकर पोखरेललाई समर्थन गरेको

जिफन्ट भन्छ- ‘सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध योजनावद्ध षडयन्त्र सुरु भयो’

गत मंगलबार सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वेच्छाले आवद्ध भएकामा बाहेक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन दबाब नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्चमा प्रचण्डको ‘भ्याकेट’, माओवादी छाडेका जनप्रतिनिधिलाई पुनर्बहाली बदरको माग

पदमुक्त भएका जनप्रतिनिधिलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत पुनर्बहाली गरेकोमा माओवादी अध्यक्ष दाहाल अन्तरिम आदेश खारेजीको माग लिएर अदालत जानुभएको हो ।

जसपाको आधिकारिकता विवादमा आज सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को आधिकारिकता विवादमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदै छ । जसपाको विवादमा सर्वोच्च अदालतले आज दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । निर्वाचन आयोगले पार्टी दर्ता भएको

चार पूर्वमाओवादी नेताले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ नै भएन, ‘हेर्न नभ्याइने’को सूचीमा

नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेको भन्दै पार्टी सदस्यबाट बर्खास्त गर्दै सांसद् पदसमेत नरहने गरी माओवादी केन्द्रले कारवाही गरेपछि चार नेता सांसद् पद पुनर्बहालीको माग गर्दै बुधबार सर्वोच्च पुगेका थिए ।

सांसद कायम गराइ पाउँ भन्दै अदालत गएका एमाले प्रवेशी पूर्वमाओवादी नेताको मुद्दा न्यायाधीश कार्कीले हेर्दै

काठमाडौं, साउन १४ । पार्टी परित्याग गरी एमाले प्रवेश गरेका तर कार्वाहीपछि सांसद पद गुमाएका पूर्वमाओवादी नेताहरुले दिएको मुद्दाको सुनुवाई बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा हुँदैछ । माओवादी केन्द्रका चार नेता टोपबहादुर

अदालतको परमादेशकै कारण सुविधा खाइरहेका सांसदले विरोध गर्ने ? : बिडारी

काठमाडौं, साउन १३ । सत्तारुढ दलका सांसदहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति विपक्षी दलले गरेको टिप्पणीप्रति आपत्ति जनाएका छन् । राष्ट्रियसभाको बुधबार बसेको बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारीले

टोपबहादुर रायमाझी भन्छन्, ‘एमाले प्रवेश गरेको छैन, माओवादीमै छु’

बुधबार सर्वोच्च अदालतमा सांसद् पदको पुनर्बहालीको माग गर्दै दायर गरेको रिटमा रायमाझीले आफूले औपचारिक रुपमा एमाले प्रवेश नगरेको बताउनुभयो ।