तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन नै संशोधन गरेर तीन जनाको उपस्थितिमा पनि संवैधानिक नियुक्ति गर्न मिल्ने प्रावधान राख्नुभएको थियो ।
गोर्खा सैनिकहरूले बेलायती सेनाबाट सेवा निवृत्त सबैलाई समान पेन्सन र सुविधा माग गर्दै आएका छन् । आफूहरूले ब्रिटिश सैनिक सरह सेवासुविधा पाउनुपर्ने माग राख्दै उनीहरु १४ दिनदेखि बेलायतमा आन्दोलनरत छन्
काठमाडौं, भदौं ३ । सरकारले राजनीतिक दल फुटाउन सजिलो हुने गरी ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषदबाट उक्त अध्यादेश पारित गराई बुधबार
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध हितेन्द्रदेव शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको सुनुवाइ आज हुँदैछ । आफूलाई हटाएर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङलाई नियुक्त गर्ने सरकारी
मन्त्रिपरिषद निर्णयले आफूलाई संविधानले दिएको पेशा रोजगार गर्न पाउने स्वतन्त्रता, समान संरक्षणको हक, इच्छाविरूद्ध काममा लगाउन नपाइने हक लगायतका हक हनन गरेको शाक्यको रिटमा उल्लेख छ ।
काठमाडौं, साउन २७ । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै परेको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकज इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वनय नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको हो । अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई १ भदौमा बोलाएको छ ।
काठमाडौं, साउन २५ । सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का लुम्बिनी प्रदेशका तीन सांसदलाई थमौती गर्ने आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । पार्टी नीति विपरीत शंकर पोखरेललाई समर्थन गरेको
गत मंगलबार सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वेच्छाले आवद्ध भएकामा बाहेक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन दबाब नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
पदमुक्त भएका जनप्रतिनिधिलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत पुनर्बहाली गरेकोमा माओवादी अध्यक्ष दाहाल अन्तरिम आदेश खारेजीको माग लिएर अदालत जानुभएको हो ।