काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले वर्षायाममा बाढी, पहिरो, डुबान जस्ता मौसमजन्य उच्च जोखिम क्षेत्रहरू पहिचान गरी पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढिकरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
काठमाडौं । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले सरकारलाई आ.व. २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा समितिले तयार पारेको सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा
काठमाडौं । चैत्र १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको राजावादीको प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाहरुको सत्यतथ्य छानविन गरी संलग्नलाई कानूनी दायरामा ल्याउन संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ । आइतवार बिहान सिंहदरबारमा बसेको
काठमाडौं । सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले ग्यालरी बैठक भवन (पुरानो प्रतिनिधि सभा भवन) पुननिर्माणको बारेमा जानकारी लिएको छ । बुधबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशमा हुने १० औं राष्ट्रिय खेलकुद तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले १० औं
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले संघीय संसदले बनाएका कानूनहरुको कार्यान्वयनका चुनौतीहरु विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले यस्तो
काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय समितिहरुमा विचाराधीन विधेयकहरु आगामी संसद अधिवेशनमा पेश गर्नेगरी तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । संहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा संसदीय समितिका सभापति र प्रमुख दलका प्रमुख
काठमाडौै । विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकलेसो विधेयक
काठमाडौं । संसदीय समितिले दिइएका निर्देशनहरुको शिघ्र कार्य सम्पादन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले मंगलबार आयोगका पदाधिकारीहरुलाई बोलाएर
काठमाडौं । संसदीय समितिले सरकारले विभिन्न मुलुक र सरकारी संघ संगठनहरुसँग गरेको सन्धी सम्झौताहरुको पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम