‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले मौजुदा मन्त्रिपरिषदलाई विस्तार गर्न, कार्यविभाजन गर्न तथा कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी कुनै मन्त्रीलाई सुम्पन नसक्ने भन्ने हुँदैन,’प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफमा लेख्नुभएको छ ।
मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले औपचारिक वार्ता टोली गठन गर्न ढिलाइ गर्नु दुःखद र गैरजिम्मेवारीपूर्ण भएको जनाएका छन् । आन्दोलनकारीहरूसँग वार्ता गर्न हिजो स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू धरान गएका थिए ।
राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै रायमाझीले प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक, नैतिक लगायत सबै दृष्टिकोणबाट असफल प्रधानमन्त्री सावित भएको आरोप लगाउनुभयो ।
अहिले कांग्रेसको मात्र छैन, माओवादी जनमोर्चा छ । एमालेकै मानिसले वैकल्पिक सरकार बनाउने भनेको हैन र ? अदालतले सोच्ने भनेको संविधान बचाउने, संविधान हेर्ने हो ।
‘किर्ते कागजात भनेर रास्ट्रपति कार्यलयको लिखित जवाफमा कुनै प्रतिवाद गरेको देखिँदैन श्रीमान्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसमा महान्यायाधिवक्ताले मात्रै प्रश्न उठाउनुभएको हो, राष्ट्रपतिले नै प्रश्न नउठाएको विषयमा महान्यायाधिवक्ताको प्रश्न अनुचित छ ।’
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाले आजदेखि बिजुली उत्पादन गर्दैछ । कूल ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको पहिलो युनिटबाट ७६ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न लागिएको हो
जुन सदस्यहरु लिएर प्रधानमन्त्री बन्न पाउँ भनि जुन निवेदन छ । यसको फिगरलाई हेर्दा बहुदलीय र बहुलवादमा आधारित संविधानलाई यसले सहयोग गर्छ कि गर्दैन ?
१४६ जना अदालसमक्ष आए अब यसैलाई आधार मानेर उपधारा ५ को ब्याख्या गर भन्नु कति संवैधानिक हुन्छ ? यो अदालतले यसो गर्न मिल्छ र ? उपधारा ५ को संवैधानिक ब्याख्या
सरकारले पेश गरेको नागरिकता अध्यादेश संविधानको धारा १०५ र १२८ को ४ तथा राष्ट्रियसभा नियमावली २०७५ को नियम २१ (ग) विपरित रहेको संविधानविद्हरूको जिकिर छ ।
शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रसाईंले कलेजलाई सम्बन्ध दिन वा सरकार आफैँले सञ्चालन गर्न वा सधैँका लागि बन्द गर्ने विषयमा अविलम्ब निर्णय गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभएको हो ।