सांसद पण्डितले महाअभियोग प्रस्ताव छानविनका लागि समितिमा रहेका सदस्यहरूको नामावली सभामुख सापकोटा आफैंले घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा राख्न मिल्ने कि नमिल्ने ? भनि प्रश्न समेत गर्नुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको समर्थन विना महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन असम्भव छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि सत्ता गठबन्धनले गठबन्धनकै दुई दललाई समेत सुइँको नदिई राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्यो ।
काठमाडौं । संघीय संसद सचिवालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसदको सम्पतिको रुपमा रहने बताउनुभएको छ । सरकारले मंगलबार रातिबाट संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य
महासचिव पौडेलले प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्तावमाथि यथाशीघ्र कारबाहीको प्रक्रिया थाल्न पनि सम्मेलनले माग गरेको बताउनुभयो ।
यस्तै, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का संसदीय दलका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव संसदबाट पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
काठमाडौं । कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले न्याय क्षेत्रलाई निष्पक्ष, छिटो, छरितो, पारदर्शी, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन चुनौति रहेको बताउनु भएको छ । आइतबारबाट काठमाडौंमा सुरु भएको १५ औँ अखिल
एमाले सर्लाहीको आठौं जिल्ला अधिवेशन उद्घाटनमा महासचिव पोख्रेलले एमालेको दवावका कारण समयमै हुन लागेको स्थानीय निकायको निर्वाचन नगर्न कोशिस भइरहेको आशङ्का गर्नुभयो ।
काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई अप्रत्याशित भन्दै सत्ता गठबन्धनको नियत गलत रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । एमाले संसदीय दलका उपनेतासमेत रहनुभएका सुवास नेम्वाङले
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एशोसिएशनले आफ्नो आन्दोलन जारी राखेको छ । आज पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा बारले आन्दोलन गरेको हो । अध्यक्ष चण्डेश्वर
न्यायालय न्यायालय जस्तो नभएको, न्यायाधीशको भूमिका जस्तो हुनुपर्ने त्यस्तो नभएकको भन्दै उहाँले न्यायालय सच्चिन आवश्यक भए पनि त्यसको सम्भावना न्यून रहेको ओलीको ठम्याइ छ ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम