२१ फाल्गुन २०८०, सोमबार | Mon Mar 4 2024


जबराको बाँकी बयान मंगलबार, ८ वटा प्रश्नमा सवाल/जवाल हुने

काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले महाभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा आइतबार चौथो दिन बयान दिनुभएको छ । बयान नसकिएकाले यही भदौ २८ गते थप बयान हुने तय भएको छ ।

जबराबाट डिआइजी रञ्जन कोइरालाको फैसलामा क्षमायाचना

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले आइतबार पनि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग बयान लिएको छ । समितिले आइतबार बिहान ११ बजेदेखि जबरासँग करिब २ घण्टा बयान लिएको हो । समिति

भारतको सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा ललित नियुक्त

काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतको  प्रधानन्यायाधीशमा उदयउमेश ललित नियुक्त हुनुभएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश एनभी रमणको कार्यकाल सकिएपछि ललित नयाँ प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभएको हो । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश ललितलाई राष्ट्रपति द्रौपदी

महाभियोग सिफारिस समितिको पहिलो बैठक बुधबार

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता भएको ६ महिनापछि कारवाही प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ । न्यायपालिका प्रमुखविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको ६ महिनापछि सिफारिस समितिको बैठक बसेर

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग यही संसदबाट टुंगो लाग्छ : वर्षमान पुन

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद वर्षमान पुनले प्रधानन्यायाधीश चोेलेन्द्र समशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग यही संसदबाट टुंगो लाग्ने दाबी गर्नुभएको छ । मंगलबार संसदबाहिर सञ्चारकर्मीहरुसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा उहाँले यही संसदले

साढे पाँच महिनापछि राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा छलफल हुँदै, कस्तो हुनेछ प्रक्रिया ?

समितिले कारवाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा तीन महिनामा प्रतिनिधिसभामा सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सभामुखले तोकेको मितिमा समितिका सभापति वा कुनै पनि सदस्यले प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नेछन् ।

आफैँले जन्माएको सरकारले डुबाएका प्रधानन्यायाधीश र न्यायालयको छवि

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छादार देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनेबित्तिकै अदालत उपस्थित हुनु र अदालतले धरौटीमा रिहा गर्नुले पनि न्यायापालिकालाई एकप्रकारले सरकारले कब्जा गरेको पुष्टि हुन्छ ।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव किन किन बढ्न सकेन सभामुखज्यू : सांसद पण्डित

सांसद पण्डितले महाअभियोग प्रस्ताव छानविनका लागि समितिमा रहेका सदस्यहरूको नामावली सभामुख सापकोटा आफैंले घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा राख्न मिल्ने कि नमिल्ने ? भनि प्रश्न समेत गर्नुभयो ।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमा छलफल गर्न एमालेको माग, गठबन्धनको बेवास्ता

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको समर्थन विना महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन असम्भव छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि सत्ता गठबन्धनले गठबन्धनकै दुई दललाई समेत सुइँको नदिई राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्यो ।

प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसदको सम्पत्ति रूपमा रहन्छ : सचिवालय

काठमाडौं । संघीय संसद सचिवालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसदको सम्पतिको रुपमा रहने बताउनुभएको छ । सरकारले मंगलबार रातिबाट संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य