काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रतिनिधिसभाले महाअभियोगको टुंगो नलागेसम्म सर्वोच्च अदालतमा काममा फर्कन नमिल्ने बताउनु भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै जबरा काममा फर्कने तयारीको चर्चा भईरहेका बेला आइतबार सर्वोच्च अदालतको मूलगेटमा पुग्नु भएका उहाँले संविधान र कानुन अनुसार प्रतिनिधिसभाले सो महाअभियोगको टुंगो नलगाएसम्म महाअभियुक्तको रुपमा रहेका जबराले सर्वोच्च अदालतको काममा फर्कन नमिल्ने तर्क गर्नु भयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले महाअभियोगको कारवाही प्रारम्भ भएपछि त्यसको टुंगो नलागेसम्म निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च अदालतमा काममा फर्कन नमिल्ने व्यवस्था संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ मा प्रष्ट उल्लेख गरिएको दावी समेत गर्नु भयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले संसदमा हिजै बुझाएको जबरामाथि लगाइएको महाअभियोगको छानवीनको रिर्पोट नयाँ आउने प्रतिनिधिसभाले टुंगो लगाउने व्यवस्था रहेको पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।

उहाँले आफूहरुले न्यायालयको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनलाई निरन्तर अघि बढाउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नु भयो ।