काठमाडौं । नवनियुक्त उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले क्याबिनेटभित्र पनि प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहनु भएका उहाँले सोमबार अपरान्ह सिंहदरबारमा पुगेर पदभार
काठमाडौँ । नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले नागरिकता विधेयक कुनै बहाना नगरीकन छिटो जारी गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा सम्बोधन गर्दै नागरिकता विधेयक प्रमाणिकारण
काठमाडौं । नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले सिर्जना भएको विवादले राष्ट्रिय राजनीतिलाई गम्भीर मोडमा धकेलेको छ । विधेयककै कारण सत्तारूढ गठबन्धन, सदन र राष्ट्रपतिबीच टकराबको स्थिति सिर्जना
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालले नेपालीलाई नागरिकताबिहीन बनाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई समेत नभएको बताउनुभएको छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउनु भएको नागरिकता विधेयकमाथिको छलफलमा भाग
काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले नागरिकतालाई सस्तो नबनाउन संसदको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले विश्वका अधिकांश देशमा नागरिकलाई सस्तो बनाउने कुरा नरहेको उल्लेख
साउन १५ मा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरण गरेर पठाएको विधेयक १४औं दिनमा राष्ट्रपतिले १५ बुँदे सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामै पठाएपछि अब नागरिकता विधेयक के हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ ।
अर्घाखाँची । जिल्ला प्रशासन कार्यालय अर्घाखाँचीले वशंजको आधारमा एक वर्षको अवधिमा ९ हजार ५ सय ४ नागरिकता वितरण गरेकोे छ । यस्तै वैवाहिक अंगकृत १४ वटा नागरिकता बनाएको जिल्ला प्रशासन
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद भुवनबहादुर सुनारले दलित समुदायका व्यक्तिहरुको नागरिकतामा अपमानपूर्वक राखिएको नामहरु सच्याउन माग गर्नुभएको छ । सोमबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद सुनारले
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा ७ वर्षे प्रावधानको विरोध गरेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले समितिले पारित गरेको वैवाहिक अंगिकृतको सात वर्षे प्रावधानविना नै प्रतिनिधिसभाबाट नागरिकता संशोधन विधेयक पारित गरेको छ ।
सोमबार राष्ट्रियसभा बैठकमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ माथि छलफलका क्रममा बोल्दै राष्ट्रियसभा सदस्य भुसालले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताका लागि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भनि संविधानले भने अनुरुप कानून बनाउनुपर्ने बताउनुभयो
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम