काठमाडौं । रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म गृह मन्त्रालयको नेतृत्वबारे निर्णय नगर्ने माओवादी पार्टीले गरेको छ । मंगलबार पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा गृह मन्त्रालयबारे तत्काल निर्णय नगर्ने निर्णय
काठमाडौं । बहालवाला गृहमन्त्री नै नागरिकता प्रकरणमा पदच्यूत हुनु संयोग भएपनि नेपालमा हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि यस विषयमा सधैं बहस र विवाद हुँदै आएको छ । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सुरु
काठमाडौं । नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट संसद तथा सरकारबाट बहिर्गमनमा परेका निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछाने पुनःनागरिकता लिनको लागि काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्नुभएको छ । लामिछाने अमेरिकी नागरिकता
काठमाडौं । गृहमन्त्री रवी लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद खारेज र प्रतिनिधिसभा सदस्य पद समेत रद्ध गर्ने रिट निवेदनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्नुभएको छ । लामिछानेले बुझाएको
काठमाडौं । सरकारी निकायले दिने सानो सेवामा प्रक्रिया धेरै पूरा गर्नुपदा सेवाग्राही वाक्क, दिक्क हुने गरेका छन् । त्यसमाथि दिनहुँको तारिख अनि काम नहुँदाको नागरिक छटपटीले वर्षौंदेखि उपचार पाएको छैन
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले आइतबार एक सेवाग्राहीलाई घरमै नागरिकता प्रदान गरेको छ । मध्यपुर थिमि नगरपालिका-४ बस्ने १९ वर्षीया सुप्रिना श्रेष्ठलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मा नेतृत्वको टोलीले
काठमाडौं । नवनियुक्त उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले क्याबिनेटभित्र पनि प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहनु भएका उहाँले सोमबार अपरान्ह सिंहदरबारमा पुगेर पदभार
काठमाडौँ । नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले नागरिकता विधेयक कुनै बहाना नगरीकन छिटो जारी गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा सम्बोधन गर्दै नागरिकता विधेयक प्रमाणिकारण
काठमाडौं । नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले सिर्जना भएको विवादले राष्ट्रिय राजनीतिलाई गम्भीर मोडमा धकेलेको छ । विधेयककै कारण सत्तारूढ गठबन्धन, सदन र राष्ट्रपतिबीच टकराबको स्थिति सिर्जना
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालले नेपालीलाई नागरिकताबिहीन बनाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई समेत नभएको बताउनुभएको छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउनु भएको नागरिकता विधेयकमाथिको छलफलमा भाग
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम