काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाबाट नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८२ पारित भएको छ । सभाको शनिबारको बैठकले उक्त विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो । उक्त विधेयक पारित भएसँगै एकल आमाका
काठमाडौं । नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८२ पारित भएको छ । प्रतिनिधि सभाको शनिबारको बैठकले नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८२ पारित गरेको हो । सभामा गृहमन्त्री रमेश लेखकले
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाल नागरिकता दोस्रो संशोधन विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८२ पेश भएको छ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले दफावार छलफल गरी
काठमाडौं । नागरिकताको विषयमा संविधान संशोधन गर्दा महिला, पुरुष भन्ने शब्द नै हटाएर नागरिक भन्ने शब्द राख्नु पर्ने नेकपा एमालेकी पूर्वसांसद विन्दा पाण्डेले बताउनुभएको छ । बिहीबार काठमाडौंमा मिडिया यड्भोकेसी
काठमाडौं । काठमाडौ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलिले झुट्ठो विवरण पेस गरी नागरिकता बनाएको अभियोगमा संलग्न ५ जनालाई काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका
काठमाडौं । सरकारले नागरिकता सम्बन्धी समस्याहरुको सम्बोधन गर्न पाँच सदस्यीय कार्यटोली गठन गरेको छ । सोमबार गृह मन्त्रालयले मन्त्रालयका नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन
काठमाडौं । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी महासचिव आग्नेस कालामारले नागरिकतासम्बन्धी प्रकरणमा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई पक्राउ गर्न आवश्यक नरहेको बताउनुभएको छ । ‘मानव अधिकारका समसामयिक चुनौति र आगामी दिशा’ विषयक
काठमाडौं । विभिन्न तहका अदालतले नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनू भनी आदेश दिएपनि अझै पाउन नसकेको भन्दै पीडितले गुनासो गरेका छन् । ‘नागरिकता तथा व्यक्तिगत घटना दर्ताका मुद्दामा फैसला कार्यान्वयनको अवस्था’ विषययमा
नवलपरासी । जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका अभिभावकका सन्तानले अब सहज रुपमा नागरिकता पाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले गत बिहीबार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम
परासी । नवलपरासीबाट जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका अभिभावकका करिब २० हजार बढी सन्तानले नागरिकता पाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले बिहीबार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम