गण्डकीमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक शीर्षक फेरेर फेरि खुवाउने तयारी

प्रदीप पौडेल (इमेज) पोखरा, असार १८ । गण्डकी प्रदेश सरकारले सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक शीर्षक फेरेर फेरि खुवाउने तयारी गरेको छ । बिहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सुविधासम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा टेबुल गरिएको हो । विधेयकमा प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र समाजवादी पार्टीले विरोध जनाएका छन् । कोरोना महामारीको बेला जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिनु गलत…