काठमाडौं । सरकारले सहकारी प्राधिकरण गठन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । सहकारी संस्थाको नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । सहकारीसम्बन्धी ऐन, २०७४, राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको छ…