तर, ७ माघभित्रै सबै चुनाव सम्पन्न गर्ने गरी तयारी थाल्न आयोगलाई कानुनी समस्या भएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रदेश, राष्ट्रियसभा र संसदको चुनावको मिति तोक्न र आवश्यक ऐन–कानुन र क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन दिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । आयोगले क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन र निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक कानुनबिना काम अघि बढाउन नसक्ने भन्दै साउन १५…