प्रमिला खतिवडा « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
२२ श्रावण २०७९, आईतवार | Sun Aug 7 2022


पर्यटन क्षेत्रमा चाँदीको घेरा, आश र त्रासको मझधारमा व्यवसायी

पर्यटन क्षेत्रको वास्तविक विकास हुन सबै क्षेत्रलाई समेट्न नसकेको आक्षेप व्यवसायीको छ । कुनै ठाउँमा आकर्षण भए पनि पहुँच नभएको र पहुँच भएको ठाउँमा आकर्षण नहँुदा विकासमा बाधा पुगेको व्यवसायीको

चुनावपछि अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुने विज्ञको ठोकुवा, प्रदेश खारेज गर्न सुझाव

आगामी मंसिर ४ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनका लागि लागि निर्वाचन आयोगले सरकारसँग १० अर्ब मागेको छ । संघ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने दबाबमा सरकार छ ।

कुशासन र भ्रष्टाचारले जेलिएको नेपाली प्रणाली

राजनीतिक प्रणालीले हरेक राज्यसत्तामा बसेका मानिसलाई भ्रष्टाचार गर्न प्रेरित गरेको पछिल्ला केही घटनाले पुष्टि गर्छन् । पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव ६ लाख घुस र स्रोत नखुलेको १६ लाख गरी २२ लाख

प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ घटेर आए पनि समायोजन भएन इन्धनको मूल्य, घाटामै रहेको निगमको दाबी

पछिल्लो एक वर्षदेखि निगम घाटामै भए पनि प्राप्त गर्ने मूल्य सूचीअनुसार मूल्य समायोजन नगरेको आयल निगमको दाबी छ । रुस–युक्रेन युद्धको कारण महिनामै १० अर्बमाथि घाटा बेहोरेको निगम ४ अर्बमाथि

११ महिनामा महंगी दोब्बर, सरकारी हस्तक्षेप नहुँदा बजार अराजक

रुस–युक्रेन युद्धसँग सम्बन्धै नभएको र स्वदेशमै आत्मनिर्भर भएको वस्तुको समेत मूल्यवृद्धि भएको छ । यसको मुख्य जड कालोबजारी भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन बताउनुहुन्छ । हस्तक्षेप गर्नुपर्ने सरकारी निकाय निदाएर

ठमेलका व्यवसायीलाई चुनावको चटारो, वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने दाबेदारकाे दाबी

कोभिडको समयमा ३० प्रतिशत विस्थापित व्यवसायीलाई पुनःस्थापना गर्न र नेपाल सरकारबाट औपचारिक रूपमै ठमेललाई विशेष पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गराउन आफू प्रतिबद्ध रहेको परिषद् अध्यक्षका दावेदार भवेश्वर शर्मा बताउनुहुन्छ ।

बढ्दो वित्तीय अराजकताको उपचार के ? संसदीय समिति चोख्याउन कि कारबाही गर्न ?

यसले के दखाउँछ भने अग्लो काँढेतार लगाएको पर्खाल फलामे द्वारमा भोटे ताल्चासहित सेना, प्रहरी र गुप्तचर रहेको बलियो पर्खालभित्रको सिंहदरवारमा आम नागरिक छिर्न अति कठिन भए पनि विचौलिया माफियाहरूको लागि

विकास खर्च सधैँ झैँ निराशाजनक, सत्ता र शक्तिको दाउपेचले विकास ओझेलमा परेको विज्ञको तर्क

पूँजीगत खर्च भएमा भौतिक पूर्वाधार विकास हुने, वैदेशिक लगानी आउने भए पनि सरकारको इच्छाशक्ति नभएको र राजनीतिक सत्ता र शक्तिको दाउपेचका कारण विकास ओझेलमा परेको अर्का विज्ञ केशवल आचार्य बताउनुहुन्छ

चीनतर्फको नाका सञ्चालनमा नआउँदा व्यवसायी मर्कामा

अस्थायी पास वा मल्टीपल भिसा पनि नपाउँदा आफूहरू ठूलो मारमा परेको व्यवसायी बताउँछन् । केरुङ र खासाबाट निर्यात तथा सामान निकासी गर्न सहज वातावरण बनाइदिन नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष

वित्तीय अनुशासनमा लापरवाह बन्दै स्थानीय तह, समिति बनाउँदै आफन्त पोस्दै

स्थानीय तहलाई दिएको पैसा शिक्षा, स्वास्थ्यमा खर्च गर्न नसकेकोले बेरोजगारी बढ्दै गएको, उत्पादन बढाउन नसकेको, खर्च गर्न नसक्दा वाणिज्य बैंकले विना व्याज प्रयोग गरेर व्यापारीक प्रयोजनको लागि प्रयोग गरेको प्रति