काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन भ्रष्टाचार निवारण विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संसोधन विधेयकमा अख्तियार र सतर्कता केन्द्रले निजी क्षेत्रको अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था गरिएपछि निजी क्षेत्र तरगिंत बनेको छ । स्वार्थको द्वन्द्व, नीतिगत निर्णय र अनुचित कार्यबारे निजी क्षेत्रमाथि अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्ने माग उठेपछि उद्योगी–व्यवसायीहरूले विरोध जनाएका हुन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ चैत २८ मा राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएको थियो । विधेयकले बैङ्क, वित्तीय संस्था, मेडिकल कलेजलगायतका संस्थाहरूलाई पनि सार्वजनिक संस्थाका रूपमा परिभाषित गरेर अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र राखेको छ । यो विषय अहिले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको बेला निजी क्षेत्रले भने व्यत्ति र संस्थागत कम्पनीलाई अख्तियारको कार्यक्षेत्र भित्र ल्याएर निरुत्साहित गर्न खोजिएको अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल बताउनुहुन्छ ।

यस्ता नियम कानुनले नियमनकारी निकायको चक्रमा मात्रै घुमिरहदा निजी क्षेत्रको कार्यक्षमतामा नै असर पार्ने निजी क्षेत्रका अगुवाहरुको दलिल छ । सरकारले नै अवरोधमूलक ऐन कानुन ल्याएमा नेपालमा लगानी पलायन हुन सक्ने अध्यक्ष अग्रवाल दाबी गर्नुहुन्छ ।

देशमा निजी क्षेत्रको लगानी ८१ प्रतिशत रहेको र आर्थिक समृद्धि गर्न स्वतन्त्र, सरल र सहज वातावरण चाहिने भएकाले नीतिगत स्थायित्व आवश्यक हुनु आवश्यक छ । विगत ३ वर्षदेखि आर्थिक शिथिलता विद्यमान भएकाले त्यसलाई माथि उकास्न पनि नीति नियम ऐन कानुन परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको र त्यो निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

दिन प्रतिदिन उद्यमी व्यवसायी कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढिरहेको, सटर, गोदाम खाली हुने बढ्दो क्रममा रहेको, ४० देखि ५० प्रतिशत मात्र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भइरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्नेमा निजी क्षेत्रको जोड छ । व्याजदर घटेर एकल अंकको व्याजमा ऋण पाउँदा पनि लगानी नबढ्नुको मुख्य कारण पनि निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबल भएको उद्योगी व्यापारीहरुको दाबी छ ।