१९ कार्तिक २०८३, बिहिबार |
Thu, Nov 5, 2026
१९ कार्तिक २०८३, बिहिबार |
Thu, Nov 5, 2026
काठमाडाैं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतीय कम्पनीबीच भएको विद्युत खरिद सम्झौतामा कानूनी प्रश्नहरु पनि उठ्न थालेका छन्। प्राधिकरणले भारतीय कम्पनी पीटीसी इन्डियासँग ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत खरिद सम्झौता
काठमाडौं। देशमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेर ख्याति कमाउनुभएका ऊर्जा, जलस्राेत तथा सिंचाईमन्त्री कुलमान घिसिङ पछिल्लो समय एकपछि अर्को प्रकरणमा विवादमा तानिन थाल्नुभएकाे छ। विशेषगरी अन्तरिम सरकारमा मन्त्री भएपछि घिसिङ विवादमा पर्ने
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनको विषय जटिल बन्दै गएको छ। काठमाडौंका नदी किनार लगायतका स्थान अतिक्रमण गरी बसेकाहरुलाई हटाउन निरन्तर पहल भएता पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन।
काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतीय कम्पनीबीच विद्युत खरिदमा भएको सम्झौता विवादमा तानिएको छ। सोही कम्पनीसँग विद्युत खरिदको सम्झौतामा ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको गडबडी भएका प्रमाणहरु बाहिरिएका हुन् । यसमा
काठमाडाैं । जेनजी युवाकाे आन्दोलनपछि राजनीतिक शक्तिहरुमा भइरहेको उथलपुथलकैबीच पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पनि वैकल्पिक शक्ति बनाउने भन्दै छलफल अघि बढाउनुभएकाे छ। जेनजी आन्दोलनपछि नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)को अध्यक्षबाट
काठमाडाैं । देशका छरिएर रहेका विभिन्न १० वटा वामपन्थी घटकहरु एउटै पार्टीमा समाहित भएका छन् । काठमाडाैंमा बुधबार एक समाराेहकाबीच नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितका १० वटा घटकबीच एकता
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्षधर समूहले विशेष भेलाबाट आगामी निर्वाचन अघि नै पार्टीको महाधिवेशन गर्न दबाब दिने भएको छ। पार्टी नेतृत्वले निर्वाचन अघि १५औं महाधिवेशन गर्न आनाकानी गरिरहेको समयमा
काठमाडाैं । देशमा राजस्व छलीका घटनाहरु व्यापक रुपमा बढिरहेका छन् । झुठा तथा नक्कली कर बिजकको प्रयोग गरी राजस्व छली गर्नेहरुमाथि प्रभावकारी रुपमा कारबाही अघि बढ्न सकेको छैन । जसका
काठमाडाैं । राज्यसत्तालाई नै आफू अनुकूल प्रयोग गर्दै आएका विवादास्पद व्यावसायी दीपक भट्टमाथि सरकारले अनुसन्धानको फाइल अघि बढाउन थालेको छ। जसको छनक प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दिइसक्नुभएको हाे । उहाँले भ्रष्टाचारजन्य
काठमाडाैं । विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टले १६ सय रोपनी भन्दा बढी जग्गा अनियमित रूपमा सञ्चालन गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ। सरकारी जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र र हदबन्दी कानून उल्लंघन गरी
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम