काठमाडौं । १४ औं देखि १७ औं शताब्दीमा निर्मित तीन वटा धार्मिक, साँस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वका पौभा कलाहरु अमेरिकाबाट फिर्ता ल्याइएको छ । करिब ४५ वर्ष अघि चोरी भएका यी
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाबाट ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ स्वीकृत भएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले उक्त अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत गरेको हो । अध्यादेश अस्वीकृत
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाबाट ‘आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ स्वीकृत भएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले उक्त अध्यादेश
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद रणेन्द्र बरालीले सरकारले अध्यादेश ल्याएर संसदको विधेयकमाथि छलफल गर्न पाउनुपर्ने हक हनन गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा ‘आर्थिक तथा
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानव अधिकार रक्षकहरुको हक अधिकार संरक्षण गर्न र उनीहरुले प्रभावकारी रुपमा आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न पाउने वातावरणको सुनिश्चितताका लागि राज्यले आवश्यक
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले मानव अधिकारको रक्षा गर्ने बताउनुभएको छ । बुधबार काठमाडौंमा राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपालको छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारको लगानी भएका सार्वजनिक संस्थानहरुको अवस्था सुधार्न निजीकरण अध्यादेश ल्याएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बुधबाकरको बैठकमा निजीकरण अध्यादेशलाई अस्विकृत गरियोस् भन्ने प्रश्तावमाथि
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाबाट ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश’ स्वीकृत भएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले उक्त अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत गरेको हो । अध्यादेश अस्वीकृत गर्न परेको सूचना बहुमतले
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटाले निजीकरण अध्यादेशको मस्यौदा कुन कर्पोरेट हाउसमा लेखिएको हो भन्दै सरकारलाई प्रश्न गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा निजीकण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०८१
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदमा पेश भएका विधेयकहरुको प्रक्रियामा त्रुटी नभएको बताउनुभएको छ । बुधबार प्रतिनिधि सभामा पेस भएको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश